आधार हा ओळखीचा सार्वत्रिकरीत्या स्वीकारलेला पुरावा म्हणून काम करतो, जो प्रत्येक भारतीय रहिवाशासाठी नियुक्त केलेला १२-अंकी क्रमांक आहे. आधार कार्यक्रमाची स्थापना २०१६ मध्ये करण्यात आली जेव्हा भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाची (UIDAI) स्थापना करण्यात आली.
सर्व आधारकार्ड UIDAI द्वारे जारी केले जातात, जे कार्डधारकांचा लोकसंख्याशास्त्रीय आणि बायोमेट्रिक डेटा संकलित करते. ज्यामुळे नागरिकांना काही सरकारी फायदे आणि अनुदाने वाटप करण्याची अधिक सुव्यवस्थित आणि पारदर्शक पद्धत सक्षम केली जाते.
ओळख आणि पत्त्याचा पुरावा म्हणून आधारकार्ड वापरता येते. आयकर रिटर्न भरण्यासाठी आधार आणि पॅन लिंक असणे आवश्यक आहे. बँक खाती उघडणे आणि आर्थिक सेवांमध्ये प्रवेश करणे, उपेक्षित आणि ग्रामीण लोकसंख्येला आधारकार्ड मदत करते.
शासनाच्या नियमानुसार जन्माला आलेल्या बाळांचेही आधारकार्ड काढणे बंधनकारक केले आहे. मुलांच्या वाढत्या वयात त्यांच्या चेहऱ्यासह हातांच्या ठशांमध्येही बदल होण्याची शक्यता असते.
या साऱ्या शक्यता गृहीत धरून दर दहा वर्षांनी लहान मुलांचे आधार अपडेट करणे गरजेचे असते. हातांचे ठसे आणि चेहऱ्यात झालेले बदल यामुळे लहान मुलांना दहा वर्षांनी आधार अपडेट करणे आवश्यक आहे.
याबरोबरच ज्यांच्या रहिवासाच्या ठिकाणात बदल झाला असेल अशा नागरिकांनाही आधारकार्ड अपडेट करणे आवश्यक असते. शारीरिक श्रमाचे काम करणाऱ्या लोकांच्या बोटांचे ठसे कालांतराने बदलण्याची शक्यता असते. त्यामुळे त्यांनाही दहा वर्षांनी आधार अपडेट करणे बंधनकारक आहे.
ऑनलाइन पद्धतीने आधारचे अपडेट करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे आधार अपडेट करण्यासाठी शासनमान्य केंद्रामध्येच जाणे आवश्यक आहे.
शासकीय स्तरावर आधार अपडेट नसेल तर अनेक योजनांच्या लाभापासून वंचित राहावे लागते. आधारकार्डमध्ये नवीन बाबींचा समावेश केला गेला असल्यामुळे ते अपडेट करावे, असे शासकीय पातळीवर सांगितले जाते.
प्रगती जाधव-पाटील
उपसंपादक, लोकमत, सातारा