मुंबई : महसुली थकबाकी न भरणाऱ्या शासन जमा झालेल्या 'आकारी पड' जमिनी शेतकऱ्यांना किंवा त्यांच्या वारसांना पुन्हा मिळणार आहेत. याबाबतचे विधेयक गुरुवारी विधानसभेत मंजूर करण्यात आले.
जमीन महसूल अधिनियम कलम २२० नुसार जमिनीचा शेतसारा अन्य महसूल वर्षानुवर्षे जमा केला नसेल तर अशा जमिनी शासन जमा होतात. या जमिनी नाममात्र दंड आकारून परत देण्याची राज्यभरातील शेतकरी आणि नागरिकांची मागणी होती.
तसेच अशा जमिनी तीस ते चाळीस वर्षांचा कालावधी उलटूनदेखील आकारी पड आहेत. जमीन मालकांनी महसुलाच्या थकबाकीच्या अल्प रकमा न दिल्याने अशा अनेक जमिनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या व्यवस्थापनाखाली आहेत.
अशा जमिनींचे अतिक्रमणापासून संरक्षण करणे हे खूपच कठीण काम असल्याने, अशा जमिनींचे दैनंदिन व्यवस्थापन करणे शासनास अशक्य होत आहे. जमीनधारकांनी आणि त्यांच्या कायदेशीर वारसांनी, अशा जमिनी त्यांना परत मिळण्यासाठी वेळोवेळी मागणीदेखील केलेली आहे.
१०९३ प्रकरणे सुटणार
राज्यात एकूण १,०९३ प्रकरणात ४,८४९ एकर आकारी पड जमीन शेतकऱ्यांना परत मिळण्याचा मार्ग हे विधेयक मंजूर झाल्याने मोकळा झाला आहे.
हस्तांतरणास निर्बंध
जमीनधारकांनी शासनाची देणी प्रदान केल्यावर, अशा जमिनी कसूर करणाऱ्या जमीन मालकांना परत करण्यात आल्या तर, त्यांची उदरनिर्वाहाची किंवा उपजीविकेची समस्या सुटेल, तसेच सरकारला वाढीव महसूलदेखील मिळू शकेल, असे विधेयकात म्हटले आहे. आकारी पड जमीन कसूरदाराने अथवा त्यांच्या वारसाने प्रचलित बाजारमूल्याच्या २५ टक्के रक्कम शासनास जमा केल्यास 'हस्तांतरणास निर्बंध' या अटीवर जमीन परत करण्यात येतील.
जमीन आकारी पड कशी होते?
● कलम २२०च्या तरतुदीन्वये संबंधित शेतकऱ्यांच्या जमिनी केवळ तगाई, कर्ज, शेतसारा न भरल्यामुळे जप्त होऊन 'आकारी पड' म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या व्यवस्थापनाखाली येतात.
● अशा जमिनींच्या संदर्भात देय आकाराच्या रकमा व त्यावरील व्याज यांच्या वसुलीसाठी १२ वर्षांचा विहित कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर जमिनीचा लिलाव करण्यात येतो.
● या लिलावातून येणाऱ्या पूर्ण रकमेतून शासनाचे येणे वसुल करून उर्वरित रक्कम संबंधित शेतकऱ्यास परत करण्यात येते. मात्र ही रक्कम शासनाची येणे रकमपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक असते.
● त्यामुळे शासनाच्या अतिशय अल्प येणे रकमेपोटी संबंधितांची जमीन लिलाव करण्यापूर्वी संबंधित शेतकऱ्यास थकबाकी रक्कम व्याजासह व काही दंडात्मक रकमेसह भरणा करून अशी जमीन परत करण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने जानेवारी महिन्यात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत संबंधित विधेयक मांडण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. त्यानुसार गुरुवारी हे विधेयक विधानसभेने संमत केले.