राजाराम लोंढे
कोल्हापूर : तीन लाखांपर्यंत शून्य टक्के व्याजदराने मिळणाऱ्या पीक कर्जामुळे एकाच क्षेत्रावर संमती घेऊन दोन-तीन ठिकाणांहून पीक कर्जाची उचल करणाऱ्यांना आता चाप बसला आहे. राज्य शासनाच्या प्रोत्साहन अनुदान व कर्जमाफीचा लाभ देताना असे खातेदार उघड झाल्याने बँका सावध झाल्या आहेत.
त्यामुळेच खरीप हंगाम २०२२-२३ पेक्षा २०२३-२४ हंगामात जिल्हा बँक व राष्ट्रीयकृत बँकांचे कर्ज वाटप तब्बल ३०६ कोटींनी कमी झाले आहे. राज्य शासन बँकांना दरवर्षी उद्दिष्ट वाढवून देते, पण असे खातेदार कमी झाल्याने उद्दिष्ट गाठताना दमछाक होताना दिसत आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यात सर्वाधिक कर्ज वाटप हे खरीप हंगामात केले जाते. त्यातही बहुतांशी कर्ज वाटप हे जिल्हा बँक स्थानिक विकास संस्थांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना करते. खरीपासाठी जिल्हा बैंक, राष्ट्रीयकृत बँकांसह खासगी बँकांना साधारणतः १५०० कोटींचे उद्दिष्ट दिले जाते.
महाराष्ट्रात खरीप व रब्बी क्षेत्रांच्या तुलनेत सर्वाधिक म्हणजेच उद्दिष्टापेक्षा अधिक पीक कर्ज वाटप कोल्हापुरात व्हायचे. अनेक ठिकाणी शेतकरी एकाच क्षेत्रावर विकास संस्था व राष्ट्रीयकृत बँकांकडून कर्ज उचल करायचे.
त्याचबरोबर एकच क्षेत्र तारण देऊन पतीची विकास संस्थेकडून, पत्नीची राष्ट्रीयकृत बँकेकडून पीक कर्जाची उचल केली जात होती. त्यामुळे पीक कर्जाचा आकडा फुगत होता.
मात्र, प्रोत्साहन अनुदान व कर्जमाफीचा लाभ देताना दोन्हीकडील वाटप लक्षात आले. पीक कर्ज खात्याशी थेट आधार क्रमांक लिंक केल्याने एकाच व्यक्तीची दोन खाती उघड झाल्याने दुबार पीक कर्जाच्या उचलीला चाप बसला आहे.
पीक क्षेत्र तेवढेच मग उचल कशी वाढते?
• जिल्ह्याचे निव्वळ पेर क्षेत्र हे ४ लाख ७७ हजार हेक्टर आहे. त्यापैकी १ लाख ९२ हजार ६३६ हेक्टर खरिपाचे, १ लाख ८८ हजार ४५९ हेक्टर उसाचे, तर २२ हजार हेक्टर रब्बीचे क्षेत्र आहे.
• पेर क्षेत्रात वाढ होत नसताना, प्रत्येक वर्षी पीक कर्जाचा आकडा वाढला कसा? नाबार्डच्या निकषानुसारच हेक्टरी कर्ज वाटप करता येते, मागील दोन वर्षांत पीकनिहाय कर्ज दरात वाढ झाली असली, तरी त्याचा एवढा परिणाम होऊ शकत नाही.
अधिक वाचा: Ethanol Production देशभरात तब्बल २३०० कोटीचे मोलॅसिस, इथेनॉल शिल्लक