सोलापूर : एफआरपी थकविल्याच्या कारणावरून जिल्ह्यातील चार साखर कारखान्यांवर साखर आयुक्तांनी आरआरसीची कारवाई केली आहे. तरीही जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांकडे १८५ कोटी रुपये थकले आहेत.
काही साखर कारखान्यांनी अनेक शेतकऱ्यांचे पैसे दिले नसताना साखर आयुक्त कार्यालयाला मात्र १०० टक्क्यांपेक्षा अधिक पैसे दिल्याचे कळविले आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील गाळप हंगाम घेतलेल्या ३६ पैकी २३ साखर कारखान्यांनी एफआरपीनुसार शेतकऱ्यांचे पैसे दिल्याचे साखर आयुक्त अहवालात दिसत आहे. उर्वरित १३ साखर कारखान्यांकडे १८५ कोटी थकल्याचे दिसत आहे.
जिल्ह्यातील काही साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे पैसे थकविले. मात्र, आरआरसी कारवाई टाळण्यासाठी १०० टक्क्यांपेक्षा अधिक पैसे शेतकऱ्यांना दिल्याचे दाखविले आहे.
एफआरपी थकल्याने जिल्ह्यातील विठ्ठल रिफायनरी - १६.२२ कोटी (करमाळा), गोकुळ तुळजाभवानी - ११.२७ कोटी, मातोश्री लक्ष्मी शुगर - २२.५६ कोटी व आदिनाथ करमाळा - ६७ लाख रुपये थकल्याने आरआरसीची कारवाई साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांनी केली आहे.
कारखान्यांचा आकड्यांचा खेळ..जिल्ह्याच्या पूर्व भागातील अनेक साखर कारखान्यांची एफआरपी २१०० रुपयांच्या आसपास आहे. मात्र, यावर्षी साखर कारखान्यांनी प्रतिटन २७०० रुपये व त्यापेक्षा अधिक दर जाहीर केला आहे. नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यात गाळप केलेल्या उसाचे २७०० रुपयाने पैसे दिले. मात्र, एफआरपीच्या हिशोबाने २१०० रुपयाने बेरीज करून साखर आयुक्त कार्यालयाला अहवाल दिले आहेत. त्यामुळे जानेवारी- फेब्रुवारी महिन्यात गाळप केलेल्या उसाचे पैसे नाही दिले तरी एफआरपी १०० टक्क्यांपेक्षा अधिक दिल्याचे दिसते. या आकड्यांच्या खेळामुळे आरआरसी कारवाई टळली जातेय.
अनेक साखर कारखान्यांनी एफआरपीनुसार शेतकऱ्यांचे पैसे दिले नाहीत. कारखानदारांच्या पायऱ्या झिजवून शेतकरी वैतागले आहेत. साखर सहसंचालक कार्यालयाने ५ जूनपर्यंत संपूर्ण पैसे देण्याची हमी दिली आहे. एक-दोन दिवसांत माहिती घेऊन आंदोलन करण्यात येईल. - सुहास पाटील, सदस्य, राज्य ऊस दर नियंत्रण समिती
हंगामात गाळप केलेल्या संपूर्ण शेतकऱ्यांचे पैसे न देता एफआरपीनुसार शेतकऱ्यांना पैसे दिल्याचे लक्षात आले आहे. असा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर संबंधित कारखान्याला विचारणा केली आहे. ही बाब वरिष्ठ कार्यालयाला कळविण्यात येईल. - पांडुरंग साठे, उपसंचालक, सोलापूर प्रादेशिक कार्यालय