राज्यातील पाणथळ जगांसोबत कांदळवनांचे संरक्षण करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने प्रभावी पावले उचलण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज केले.
महाराष्ट्र पाणथळ प्राधिकरणाची पाचवी बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथी गृहात आज पार पडली. या बैठकीत नॅशनल वेटलँड ॲटलास नुसार राज्यातील सुमारे 23 हजार पाणथळ जागांचे सर्वेक्षण केंद्र शासन मान्यताप्राप्त संस्थांकडून करावे व त्याबाबतचे अहवाल वर्षभरात प्राधिकरणासमोर ठेवण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केल्या.
देशभरात पाणथळ जागांच्या संरक्षण करण्यात येत असून अशा जागांना रामसर दर्जा देण्यात येतो. देशात एकूण 75 रामसर क्षेत्र असून त्यापैकी महाराष्ट्रात नांदूर मधमेश्वर (नाशिक), लोणार सरोवर (बुलढाणा), ठाणे खाडी, असे तीन रामसर क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. ज्यामध्ये सुमारे सव्वा दोन हेक्टर क्षेत्रात 23 हजार पाणथळ जागा असून त्यांचे सर्वेक्षण मान्यता प्राप्त संस्थेकडून करून त्याचा अहवाल तयार करण्यात यावा. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या कामाला प्राधान्य देत आपला जिल्ह्यातील पाणथळ जागांची माहिती संबंधित संस्थेच्या मदतीने वर्षभरात जमा करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.
समुद्रकिनाऱ्यांच्या रक्षणासाठी कांदळवने महत्त्वाची
समुद्रकिनाऱ्यांच्या रक्षणासाठी कांदळ वनांचे महत्त्व लक्षात घेता त्यांचे संरक्षण करणे महत्त्वाचे आहे. विशेषतः खाजगी जमिनीवरील कांदळ वनांच्या जतन आणि संवर्धनासाठी प्रभावीपणे सनियंत्रण करावे असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिले. कांदळवणे नष्ट करणाऱ्यांवर प्रभावीपणे कारवाई करण्याच्या सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या.