कऱ्हाड : शासनाने सोयाबीनसाठी किमान आधारभूत किंमत ठरवून दिली आहे. या किमतीपेक्षा कमी दराने सोयाबीन खरेदी केल्यास संबंधित व्यापाऱ्यावर गुन्हा दाखल करून कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या वतीने देण्यात आला आहे. याबाबत सचिवांनी बाजार समिती कार्यक्षेत्रातील खरेदीदार व्यापाऱ्यांना सूचनापत्र दिले असून दक्षता घेण्यास सांगण्यात आले आहे.
कन्हाड तालुक्यात सोयाबीन क्षेत्र सुमारे १० हजार हेक्टर आहे. कमी कालावधीत चांगले पैसे मिळवून देणारे नगदी पीक म्हणून शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर सोयाबीन पेरणी करतात. केंद्र शासनाने महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्यासाठी सोयाबीन हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी ९० दिवसांसाठी हमीभाव केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने समर्थन मूल्य योजनेअंतर्गत घेतला आहे.
तसेच यावर्षीचा सोयाबीन हमीभाव ४ हजार ८९२ निश्चित केलेला आहे. मात्र, शासनाने निश्चित केलेल्या हमीभावापेक्षा कमी दराने सोयाबीन विक्री करण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येते. खासगी व्यापारी संगनमताने हमीभावापेक्षा कमी दराने सोयाबीन खरेदी करतात. परिणामी, नाइलाजाने शेतकऱ्यांना प्रचंड आर्थिक तोटा सहन करून सोयाबीन विक्री करावी लागते. गत वर्षभरापासून सोयाबीनचे दर ४ ते ४ हजार ५०० पेक्षा वाढलेले नाहीत.
अनेक शेतकऱ्यांनी दर वाढतील, या अपेक्षेने सोयाबीन घरातच ठेवले. मात्र, त्यांची निराशा झाली. आता नवीन सोयाबीन काढणी सुरू होणार असून बाजार समितीने खबरदारीची पावले उचलत सोयाबीन खरेदीदार व्यापाऱ्यांना कारवाईचा इशारा दिला आहे.
बाजार समिती कार्यक्षेत्रातील व्यापाऱ्यांनी सोयाबीन किमान आधारभूत किमतीवर खरेदी करावे. सोयाबीनची किमान आधारभूत किंमत ४ हजार ८९२ रुपये प्रतिक्विंटल आहे. या हमीभावापेक्षा कमी दराने व्यापाऱ्यांनी सोयाबीन खरेदी करू नये. कमी दराने सोयाबीन खरेदी केल्यास पणन कायदा ३४ आणि '९४ ड' यानुसार गुन्हा दाखल करून कायदेशीर कारवाई करणार असल्याचा इशारा बाजार समितीच्या सचिवांनी दिला आहे.