कांदा चाळींसाठी लवकरच वाढीव निधीची तरतूद करण्यात येईल असे राज्य सरकारने सांगितले असून चाळींसाठी देण्यात येणाऱ्या १८ टक्के अनुदानातही वाढ करण्याचा विचार असून कांदा निर्यातमूल्य कमी करण्याचीही मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांच्या सर्वच प्रश्नांवर शासन संवेदनशील असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
कांदा निर्यातीवर 40% निर्यातशुल्क लावल्यानंतर शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांची नवी दिल्ली येथे भेट घेतली. यावेळी आमदार अतुल बेनके उपस्थित होते. या भेटीनंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
केंद्र शासनाच्या ‘ऑपरेशन ग्रीन’ अंतर्गत अहमदनगर क्लस्टरमध्ये, राहुरी येथे हिंदुस्तान ॲग्रो को-ऑपरेटिव्ह लिमिटेड, या 25 हजार शेतकरी सभासद असणाऱ्या संस्थेच्या कांदा प्रकल्पासाठी ११७ कोटी रुपयांची मान्यता दिली आहे. हा प्रकल्प तातडीने राबविण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिली.
कांदा खरेदीसाठी प्रती क्विंटल 2410 रुपये हा जाहीर केलेला दर समाधानकारक असून शेतकऱ्यांनी नाफेड आणि एनसीसीएफला कांदा विक्री करावी, तसेच शेतकऱ्यांनी सुरू केलेले आंदोलन मागे घ्यावे, केंद्र सरकार आणि राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याची ग्वाही कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली. यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनीही केंद्रीय मंत्री श्री गोयल यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.