साखरेसह उपपदार्थांना बाजारपेठेत चांगला दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांची एफआरपी देऊन सर्वच साखर कारखान्यांकडे पैसे जादा शिल्लक राहतात. पण, ते शेतकऱ्यांना दिले जात नसल्याचा गेल्या दोन वर्षातील अनुभव आहे.
त्यामुळे कारखान्यांच्या यावर्षीच्या सर्वसाधारण सभेत हा विषय पत्रिकेवर घेऊन त्यास मंजुरी घेण्याबाबत आपल्या स्तरावरून कारखान्यांना आदेश द्यावेत, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी साखर आयुक्त कुणाल खेमणार यांच्याकडे केली आहे.
गेल्या दोन वर्षापासून केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे देशातील साखर कारखान्यांनी उसापासून इथेनॉल निर्मिती करण्यास प्राधान्य दिले. यामुळे साखर, इथेनॉल, बगॅस, को-जन, स्पिरीट, अल्कोहोल, मळी यासह इतर उपपदार्थांना चांगला दर मिळाला आहे.
साखर कारखान्यांकडे उत्पादन खर्च वजा जाता पैसे शिल्लक राहू लागले आहेत. गतवर्षी राज्यातील सोमेश्वर, माळेगाव, विघ्नहर, भीमाशंकर या कारखान्यांनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेत एफआरपी पेक्षा जादा रकमेस मंजुरी घेऊन शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे जादा पैसे दिले.
मात्र याप्रमाणे राज्यातील इतर कारखान्यांनी मखलाशी करत वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ठराव शासनाकडे कारखानदार डल्ला नसल्याचे कारण दाखवित बोट दाखवून सर्वपक्षीय एकजूट करून या पैशावर मारण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
यामुळे चालू हंगामातील साखर व उपपदार्थांच्या जादा उत्पन्नातील आलेले पैसे शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठी आताच साखर आयुक्तांनी सर्व कारखान्यांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेत विषय पत्रिकेवर विषय घेऊन या विषयास मंजुरी घेण्याबाबत लेखी आदेश काढून कळविण्याबाबतची मागणी केली.
यामुळे राज्यातील सर्व कारखान्यांना लेखी आदेश करून या विषयास साखर कारखान्यांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभामध्ये हा शेतकरी हिताचा निर्णय झाल्यास याचा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना लाभ होणार असल्याचे राजू शेट्टी यांनी म्हटले आहे.