संशोधन आणि शिक्षण हे कृषी विकासाचे मुख्य पाया आहेत, कृषी शिक्षण हे महाराष्ट्रात १९०५ पासून सुरू आहे, कृषी शिक्षणात सुध्दा महाराष्ट्र राज्य नेहमी आघाडीवर राहिलेले आहे. सद्यस्थितीला राज्यात ४१ शासकीय कृषी व कृषी संलग्न महाविद्यालये आहेत. २००१ पर्यंत महाराष्ट्रात १४ शासकीय कृषी महाविद्यालये होते २००३ नंतर खासगी महाविद्यालयांना परवानगी मिळाली. त्यानंतर राज्यात अनेक खासगी कृषी महाविद्यालयांची संख्या वाढत गेली. आज घडीला १४२ कृषी व कृषी संलग्न खासगी महाविद्यालये आहेत. त्यात यातील काही महविद्यालये अतिशय चांगले आहेत तर काहींची दशा म्हणजे खूप कठीण आहे. त्यांनी कुठलाही निकष पूर्ण केलेला दिसत नाही, तिथे पाहिजेत त्या सुविधा उपलब्ध नाहीत, तसेच प्राध्यापक वर्ग नाहीत या सर्व गोष्टी विचारात घेता फक्त पैसा कमवायचा उद्देश आहे बाकी काही नाही.
परंतु शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचे काय? अजून एक म्हणजे नवीन कृषी मंत्री झाले की आपल्या मतदार संघात कृषी महाविद्यालय सुरू करतात. परंतु, ते सुरू करत असताना सुविधांचा विचार करत नाहीत किंवा त्याची अंमलबजावणी करत नाही, असलेला प्राध्यापक वर्ग हा आहे त्याच ठिकाणी पुरेसा नाही. त्यात हे नवीन महविद्यालये सुरू केले गेलेले आहेत. तर त्यांची दशा काय असेल याचा विचार करावा, त्या ठिकाणी खरच शिक्षणाची गुणवत्ता काय असेल? हे बघत असताना आपल्याला हेच दिसून येते की, कृषी शिक्षण हे किती दुर्लक्षित आहे.
आज घडीला कृषी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे भविष्य काय आहे? हजारो विद्यार्थी दरवर्षी बाहेर पडत आहेत त्यांना खरच शेतीचे ज्ञान येत आहे का? ते त्यांचा भविष्यात त्याचा फायदा करू शकतात का? किंवा त्यांना नोकरी लागेल का? किंवा घरी गेल्या नंतर ते खरंच आपल्या शेतकरी बापाला सल्ला देऊ शकतील का? जर या प्रश्नाची उत्तरे बघितले तर नाही असे येतील, तर मग काय अर्थ आहे या शिक्षणाचा? बाजार करून पैसे कमावणे इतकाच ना? दुसरी गोष्ट म्हणजे नोकरी पुरते शिक्षण हा सामाजिक दृष्टीकोन झालेला आहे कृषी शिक्षणाचे ही तसेच आहे, पदवी नंतर पदव्युत्तर शिक्षणासाठी राज्यात फक्त ८०० जागा आहेत, त्यात खासगी महाविद्यालयांना ICAR च्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी बंदी घालण्यात आलेली आहे, यांनी कॉलेज तर काढून ठेवले आहेत परंतु यांना ICAR प्रमाणीकरण (Acredation) नको आहेत त्या पद्धतीने हे सुविधा देऊ शकत नाहीत, व त्या विद्यार्थ्यासाठी हे भांडू सुध्दा शकत नाहीत.
राहिला प्रश्न तो एमएससी चा, शिक्षण घेऊन नोकरी ची हमी नसल्याने मुले एमपीएससी कडे वळतात, परंतु हे सर्व होत असताना मात्र कृषी शिक्षण आणि संशोधन या गोष्टी बाजूला पडतात व हे विद्यार्थी कृषी पासून खूप दूर जातात, यावर खऱ्या अर्थानं लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. शिक्षण हे मुलांना कळत नाही व ते त्यापासून दूर जातात व त्यामुळे कृषी उद्योग क्षेत्रात आपलयाला कृषी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण नगण्य दिसते, हे सर्व होत असताना प्रशासन आणि शासन हे सुध्दा त्या गोष्टीला प्राधान्य देताना दिसून येते, परंतु खऱ्या अर्थाने ज्या विद्यार्थ्यांना कृषी क्षेत्रात काम करायचे आहे त्यांना मात्र संधी मिळत नाही. कारण कृषी विद्यापीठात एमएससी साठी प्रवेश घेणारे विद्यार्थी एमपीएससी करताना दिसतात त्यामुळे संशोधन व शिक्षण या दोन्ही गोष्टीवर त्या ठिकाणी दगड मारला जातो.
मान्य करता येईल की, एमएससी करून नोकरी मिळत नाही, शिक्षण हे नोकरीसाठी नाही तर आपल्या विकासासाठी असते. आपल्या आजूबाजूच्या लोकांचा विकास करण्यासाठी असते, तर यात ज्या मुलांची इच्छा असते एमएससी करायची त्यांचे नंबर या मुलांमुळे लागत नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे एमएससी व आचार्य पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण करत असताना संशोधनासाठी लागणाऱ्या गोष्टीवर खर्च होत असतो. आज घडीला तो खर्च करण्यासाठी विद्यापीठ स्तरावर राज्य सरकारचा निधी उपलब्ध नाही आहे. बरेच शेतकरी पुत्र या गोष्टींमुळे वेळेत आपले संशोधन पूर्ण करू शकत नाहीत.
खासगी महाविद्यालयाच्या बाबतीत बघितले तर त्यांना सर्व गोष्टी व्यवस्थित पार पाडण्यासाठी नियमावली सरकार ने दिली परंतु त्यात कुठेही प्राध्यापक म्हणून काम करणाऱ्या तरुणांचा विचार केला गेला नाही त्यांचे भरती प्रक्रिया असेल पगार असेल किंवा सुविधा असतील यावर काहीच नाही. बरेच खासगी महाविद्यालये असे आहेत की तिथे प्राध्यापक वर्ग नाही किंवा असलेला गुणवत्तापूर्ण नाही. यावर कोणाचेही लक्ष नाही, हे सर्व होत असताना विद्यार्थी प्रवेश संख्या वाढल्या परंतु भरती प्रक्रिया काही झाली नाही. मग प्रश्न पडतो तो हे सर्व चालत कसे असेल ?
या सर्व गोष्टी राज्यात कार्यरत असलेली संस्था MCAER (महाराष्ट्र राज्य कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे) बघते की नाही हा सुध्दा प्रश्न आहे ? यावर उपाय म्हणून आजवर काम झालेले दिसत नाही, कोणत्याही महाविद्यालयावर कार्यवाही झालेली दिसत नाही किंवा विद्यार्थी दृष्टीने पाऊल उचलले दिसत नाही. कृषी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना समोर काय भविष्य आहे हे सुध्दा बघणे आवश्यक आहे. उद्योग असेल किंवा कृषी क्षेत्रात त्यांना प्राधान्य दिले जाते का, हे सुध्दा बघणे आवश्यक आहे. कारण, सद्यस्थितीला तसे दिसत नाही. असा एकही उद्योग नाही की, त्यामध्ये प्रामुख्याने कृषी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाते. ज्या प्रमाणे फार्मसी साठी म्हणजे ड्रग्ज कंपनी असेल किंवा फार्मसी संदर्भात काही उद्योग असेल तर त्याठिकाणी फार्मसी झालेल्या लोकांना मूळ प्राध्यान्य दिले जाते नाहीतर आपण तो उद्योग करू शकत नाहीत.
कृषी संदर्भात वेगळी स्थिती आहे कोणीही कृषी सेवा केंद्र सुरू करू शकतो, कोणीही बियाणे कंपनी सुरू करू शकतो, कोणीही कृषी निविष्ठा तयार करू शकतो किंवा विकू शकतात.याचा परिणाम असा आहे की, एकतर कृषी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कुठेही प्राधान्य नाही, त्याच बरोबर त्याचे शिवाय हे कोणीही करू शकतो त्यामुळे त्यांना नोकरी सुध्दा मिळत नाही, याच उलट जर या ठिकाणी त्यांना सक्ती केली तर कृषी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नोकरीची संधी उपलब्ध होईल व चांगले परिणाम सुध्दा मिळतील. जर एखादी कंपनी किंवा शेतकरी उत्पादक कंपनी बियाणे तयार करून विकणे हा व्यवसाय करत असेल तर त्यांना बियाणे क्षेत्रातील तज्ञ त्यांचेकडे असणे आवश्यक आहे. तसेच जे सेंद्रिय खत व जैविक खते तायर करून विकणार असतील, तर त्यांच्याकडे तसा कृषी तज्ञ असणे गरजेचे आहे. तरच शेतकरी वर्गाला चांगले व गुणवत्ता पूर्ण निविष्ठा मिळतील. हे सांगण्याचा उद्देश असा आहे की, कृषी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भविष्यात प्राधान्य मिळावे. जेणेकरून कृषी शिक्षणाचा शेतकरी वर्गाला फायदा होईल.
या सर्व बाबींचा समावेशक विचार केला तर कृषी शिक्षण आणि संशोधन हे दूर्लक्षितच आहे हे दिसून येते, परंतु आज घडीला ही स्थिती बदलणे आवश्यक आहे. कारण अजून ३-४ वर्षात खूप वेगळे परिणाम याचे दिसून येतील, यावर प्रकाश पडावा वास्तविकता लोकांना कळावी म्हणून हे सर्व मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे, प्रामाणिक उद्देश एकच आहे कृषी प्रधान देशात व राज्यात कृषी शिक्षण व संशोधन यांची झालेली अवस्था अतिशय दयनीय आहे त्यावर सर्व क्षेत्रातून विचार होणे आवश्यक आहे व राजकीय हेतू - स्वार्थ बाजूला ठेवून उभारणी देणे गरजेचे आहे तरच भविष्यकाळात शेती क्षेत्र टिकेल व कृषी क्षेत्राला चांगले दिवस येतील.
- डॉ. अनंत उत्तमराव इंगळे
( Ph.D. Genetics and Plant Breeding MPKV Rahuri)
संचालक: विदर्भ शेती विकास संस्था चिखली, बुलढाणा