केंद्र सरकार शेतमालावर वारंवार निर्यातबंदी लादून आयातदार देशाची गोची करते. याचा वचपा घेण्यासाठी बांगलादेशसरकारने नागपुरी संत्र्यासोबत इतर फळांवर मोठ्या प्रमाणात आयात शुल्क लावला आहे. त्यामुळे संत्र्याची निर्यात घटली असून, दरावर परिणाम होत आहे. केंद्र सरकारने साखरेप्रमाणे संत्रा निर्यातीला सबसिडी द्यावी तसेच शेतमाल निर्यातीत सातत्य ठेवून आयातदार देशांमध्ये विश्वासार्हता निर्माण करावी, असे मत शेतमाल बाजार तज्ज्ञांसह निर्यातदारांनी व्यक्त केले आहे.
बांगलादेशने नागपुरी संत्र्यावर ८८ रुपये प्रति किलो आयात शुल्क लावल्याने मागणी असूनही विक्री मंदावली आहे. त्यामुळे संत्रा उत्पादकांना प्रति टन किमान ८ ते १० हजार रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागत आहे. केंद्र सरकार फळांच्या प्रक्रिया उद्योगांना तसेच साखरेच्या निर्यातीला सबसिडी देते. नागपुरी संत्रा टेबल फ्रूट आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने संत्र्यासह इतर फळांच्या निर्यातीला सबसिडी द्यायला हवी. भारतीय शेतमालाला जगात चांगली मागणी असल्याने निर्यातक्षम शेतमालाच्या उत्पादनास प्रोत्साहन देऊन पायाभूत सुविधा पुरवायला हव्यात.
शेतमाल आयातदार देश नाराज होणार नाही, याची काळजी घेत निर्यातीतील असल्याने निर्यातक्षम शेतमालाच्या उत्पादनास प्रोत्साहन देऊन पायाभूत सुविधा पुरवायला हव्यात.
शेतमाल आयातदार देश नाराज होणार नाही, याची काळजी घेत सातत्य टिकवून विश्वासार्हता निर्माण करायला हवी. परंतु शेतमाल निर्यातबंदीच्या धोरणामुळे जगात भारताची प्रतिमा मलिन होत आहे. या निर्णयाचा परिणामी देशांतर्गत बाजारातील शेतमालाच्या दरावर होत असून, उत्पादकांसह निर्यातदारांचे आर्थिक नुकसान होते, अशी माहिती संत्रा निर्यातदार जावेदभाई, कांदा निर्यातदार विकास सिंग यांच्यासह शेतमाल बाजार तज्ज्ञांनी दिली.
कांदा निर्यातबंदीमुळे बांगलादेश दुखावला
केंद्र सरकारने २९ सप्टेंबर २०१९ रोजी कांद्यावर निर्यातबंदी घातली होती. त्यापूर्वी बांगलादेशने भारताकडून मोठ्या प्रमाणात कांदा आयात केला होता. कांद्याचे ट्रक बांगलादेशच्या सीमेवर उभे असताना निर्यातबंदीमुळे केंद्र सरकारने ते परत बोलावले. त्यावेळी सीमेवरील ट्रकमधील कांदा परत नेण्याऐवजी आम्हाला द्या, अशी विनंती बांगलादेशने केली होती. मात्र, भारताने ती फेटाळून लावल्याने बांगलादेश दुखावला. त्यानंतर त्यांनी भारतीय फळांवर आयात शुल्क लावायला सुरुवात केली, अशी माहिती संत्रा व कांदा निर्यातदारांनी दिली असून, याला बाजार तज्ज्ञांनी दुजोरा दिला आहे.
ग्राहक देश गमावण्याची शक्यता
नागपुरी संत्र्याची बांगलादेशात निर्यातीला सन २००५ पासून खया अर्थाने सुरुवात झाली. त्याआधी निर्यात खूप कमी होती. तेव्हापासून सन २०१९ पर्यंत बांगलादेशने संत्र्यावर आयात शुल्क आकारला नव्हता. सन २०१९ च्या कांदा निर्यातबंदीमुळे बांगलादेशची गोची झाली. विनंती करूनही कांदा देण्यात न आल्याने त्यांनी भारतातून कांद्याचे बियाणे आयात करून कांदा उत्पादनाला सुरुवात केली. या निर्यातबंदीमुळे भारताने कांद्याचा एक ग्राहक देश गमावला आहे.
शेतमालाचे उत्पादन कमी झाल्यास निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला तर समजण्याजोगे आहे. पण देशांतर्गत बाजारात शेतमालाचे दर वाढतात म्हणून निर्यातबंदी केली जाते. ही बाब आत्मघातकी व शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटात टाकणारी आहे. केंद्र सरकारने आयातदार देशांमध्ये त्यांच्या शेतमालाच्या गरजा भागविण्यात ब्रेक लागणार नाही, असा विश्वास निर्माण करायला हवा. त्यासाठी शेतमाल निर्यातीत सातत्य ठेवायला हवे. - विजय जावंधिया, ज्येष्ठ कृषितज्ज्ञ