सरकारकडून कृषी खाते वाऱ्यावर! कृषी आयुक्तालयातील ५८ टक्के पदे रिक्त; १० हजार जागा भरल्याच नाहीत

देशात राज्याच्या कृषी खात्याचा डंका आहे पण राज्यात कृषी खाते सांभाळायला शिलेदारच कमी पडतायेत. कृषी आयुक्तालयातील तब्बल ५८ टक्के जागा रिक्त असून राज्यभरातील कृषी विभागातील एकूण ३६ टक्के जागा रिक्त आहेत.

Pune : देशभरातील महाराष्ट्र हे राज्य कृषी क्षेत्रात अग्रेसर आहे. शेतमाल निर्यात, उसाचे उत्पादन, कांद्याचे उत्पादन, इतर शेतमालाच्या आणि फळांच्या उत्पादन आणि निर्यातीमध्ये महाराष्ट्र हा कायम पुढेच राहिलाय पण धक्कादायक बाब अशी की मागच्या कित्येक दिवसांपासून राज्याच्या या साम्राज्याला 'शिलेदार'च कमी आहेत. कृषी आयुक्तालयातील ५८ टक्के तर राज्यातील कृषी विभागातील ३६ टक्के जागा रिक्त आहेत. 

कृषी विभागातून मिळालेल्या १ सप्टेंबरपर्यंतच्या माहितीनुसार, कृषी आयुक्तालयातील मंजूर असलेल्या ८३१ पदांपैकी केवळ ३५२ पदे भरली असून ४७९ पदे रिक्त आहेत. रिक्त पदांची ही टक्केवारी ५८ टक्के एवढी आहे. यामध्ये गट-अ मधील मंजूर ५७ जागांपैकी ३५ जागा भरलेल्या असून २२ जागा रिक्त आहेत. गट ब च्या ११४ जागापैकी ७८ जागा भरलेल्या असून ३६ जागा रिक्त आहेत. गट क मधील ५३६ जागांपैकी २११ जागा भरलेल्या असून ३२५ जागा रिक्त आहेत. तर ड गटामधील १२४ जागांपैकी २८ जागा भरलेल्या असून ९६ जागा रिक्त आहेत. 

दरम्यान, राज्यभरातील कृषी विभागाच्या सर्वच पदाचा विचार केला तर आयुक्तांपासून ड वर्गापर्यंत एकूण ३६ पदे आहेत. राज्यभरातील कृषी विभागात काम करण्यासाठी एकूण २७ हजार ५०२ पदे मंजूर आहेत. पण त्यातील केवळ १७ हजार ५०० जागा भरलेल्या असून १० हजार २ जागा रिक्त आहेत. एकूण पदांपैकी रिक्त जागांची टक्केवारी ही ३६ टक्के एवढी आहे. 

रिक्त जागांमुळे अतिरिक्त परभार अधिकाऱ्यांना देण्यात येतो. या कामाचा अतिरिक्त ताण अधिकाऱ्यांवर पडल्यामुळे कामांची गती मंदावते.  राज्याचे कृषी क्षेत्र देशावर प्रभाव टाकत असले तरीही कृषी विभागाची ही स्थिती आहे. राज्य सरकारकडून निवडणुकीच्या तोंडावर प्रलंबित पीक विमा, अनुदानाची रक्कम, योजनेची उर्वरित रक्कम तातडीने मंजूर करण्यात आली. पण रिक्त पदांमुळे राज्य सरकारने शेतकरी आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न वाऱ्यावर सोडले आहेत का असा प्रश्न निर्माण होतोय.