Join us

Agriculture Department : कृषी विभागाची वेबसाईट बंद! ऑनलाईन कारभाराच्या नुसत्या गप्पा?

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 3, 2025 18:18 IST

नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यातही काही काळ वेबसाईट बंद होती. विधानसभा निवडणुकीच्या आधी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयामध्ये शेतकऱ्यांना अनुदान किंवा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी डीबीटी धोरणाला फाटा दिला होता. या चर्चा सुरू झाल्यानंतरही काही काळ वेबसाईट बंद होती.

Pune : संपूर्ण राज्याच्या कृषी क्षेत्राची जबाबदारी असलेल्या कृषी विभागाचे संकेतस्थळ म्हणजे वेबसाईट मागील जवळपास २ महिन्यांपासून बंद आहे. एकीकडे कृषी विभागाचे सर्व कामकाज ऑनलाईन करण्याच्या चर्चा सुरू असताना दुसरीकडे मात्र कृषी विभागाची https://www.krishi.maharashtra.gov.in/ ही वेबसाईट केवळ तांत्रिक अडचणींचे कारणे ठेवून बंद का ठेवली? आधुनिक जगात केवळ तांत्रिक अडचणीमुळे एखादी वेबसाईट एवढ्या दिवस कशी बंद राहू शकते? किंवा ही तांत्रिक अडचण 'कृषी'ला सोडवता येत नाहीये का? असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

अधिक माहितीनुसार, १२ जानेवारी २०२५ पासून कृषी विभागाची वेबसाईट क्लाउड सर्वरचा इश्यू असल्यावरून बंद असून त्यावरून शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या माहितींची सेवा ठप्प झाली आहे. या वेबसाईटवर शेतकऱ्यांना अद्ययावत पीकपेरा अहवाल, शेतकरी योजना, नवीन नियुक्त्या, घडामोडी,  शेतकरी सल्ला यांसारख्या अनेक गोष्टींची अद्ययावत माहिती मिळत असते. या आकडेवारीवरून शेतकऱ्यांना विक्री व्यवस्था, मूल्यसाखळी आणि शासनाला धोरणनिश्चितीसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेता येतात.

दरम्यान, नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यातही काही काळ वेबसाईट बंद होती. विधानसभा निवडणुकीच्या आधी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयामध्ये शेतकऱ्यांना अनुदान किंवा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी डीबीटी धोरणाला फाटा दिला होता. या चर्चा सुरू झाल्यानंतरही काही काळ वेबसाईट बंद होती.

त्यावेळीही तांत्रिक अडचणींचे कारण कृषी विभागाने समोर केले होते. फायद्याची माहिती शेतकऱ्यांपासून लपवून ठेवणे, शेतकऱ्यांपर्यंत योजना पोहचू न  देणे, शेतकऱ्यांना लाभ मिळू द्यायचा नाही म्हणून ही वेबसाईट बंद ठेवल्याचा आरोप आता राजकीय नेत्यांकडून होत आहे.

महारेन हे कुठे, किती पाऊस झाला याची आकडेवारी देणारे संकेतस्थळही २०२४ च्या ऐन पावसाळ्यात बंद पडले होते. यातील मंडलनिहाय पावसाच्या नोंदीही अचानक गायब झाल्या होत्या. यावेळीही खासगी हवामान अभ्यासकांच्या फायद्यासाठी महारेन संकेतस्थळामध्ये बदल केल्याचा आरोप कृषी विभागावर झाला होता. 

कृषी विभागाची वेबसाईट महाआयटी ही खासगी संस्था मेंटेन करते. सध्या या वेबसाईटला क्लाउड सर्वरचा इश्यू आहे. यावर काम सुरू असून एका आठवड्यात ही अडचण दूर होऊ शकते. महावेध, महारेन, महाडिबीटी या संकेतस्थळावरून इतर माहिती देणे सुरू आहे. - महेश वैद्य (उपसंचालक, वि.प्र., कृषी आयुक्तालय)

टॅग्स :शेती क्षेत्रपुणेशेतकरी