Join us

Agriculture Export : "शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढीसाठी निर्यात हा सर्वात मोठा उपक्रम"

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 22, 2024 5:35 PM

भारताच्या एकूण निर्यातीत ४३ टक्के वाटा राज्याचा आहे. शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढीसाठी निर्यात हा सर्वात मोठा उपक्रम आहे" असे मत राज्याचे अप्पर मुख्य सचिव (सहकार व पणन) अनुप कुमार यांनी व्यक्त केले. 

पुणे : "भारत हा जगातला दुसऱ्या क्रमांकाचा फळे उत्पादक देश आहे पण आपण या उत्पादकतेला जागतिक व्यापारातील निर्यातीत सक्षमपणे परावर्तित करू शकलो नाही. निर्यात वाढीसाठी सरकारी धोरणे आणि प्रयत्न काही दशकात झाले नाही. पण आत्ता त्यावर काम होतंय. राज्याने स्वतःला देशातील एक प्रमुख निर्यातदार राज्य म्हणून सिद्ध केलंय. भारताच्या एकूण निर्यातीत ४३ टक्के वाटा राज्याचा आहे. शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढीसाठी निर्यात हा सर्वात मोठा उपक्रम आहे" असे मत राज्याचे अप्पर मुख्य सचिव (सहकार व पणन) अनुप कुमार यांनी व्यक्त केले. 

महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ आणि महाराष्ट्र अग्री बिझनेस नेटवर्क (मग्नेट) प्रकल्प यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित केलेल्या फळे, भाजीपाला व फुले निर्यात परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी राज्याचे निर्यात आयुक्त दिपेंद्र सिंग कुशवाहा आणि डीजीएफटी, अपेडा या संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. 

दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय शेतमालाची मागणी वाढवणे, त्यांच्या मागणीनुसार गुणवत्ता पूर्ण मालाचे उत्पादन वाढवणे, नवीन निर्यातदार वाढवणे आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचा निर्यातीमधील सहभाग वाढवणे हा या परिषदेचा उद्देश आहे. या परिषदेसाठी विविध संस्थांचे प्रतिनिधी, निर्यातदार, प्रक्रिया उद्योजक आणि शेतकरी उपस्थित होते.

या परिषदेच्या उद्घाटन सत्रात बोलताना अनुप कुमार म्हणाले की, "सध्या महाराष्ट्र कृषी माल निर्यातीत कॉस्ट क्रीसिस ला तोंड देत आहे. समुद्रमार्गे होणार्या निर्यातीचा खर्च वाढल्यामुळे शेतकरी आणि निर्यातदारांना मोठा फटका बसताना दिसत आहे. याचा फायदा आपले स्पर्धक असलेल्या देशाला झाला आहे. येणाऱ्या काळात आपला निर्यातदार सक्षम झाला पाहिजे आणि आपल्या गुणवत्तापूर्ण फळे, भाजीपाला आणि फुलांची सक्षमपणे निर्यात होण्यासाठी हा उपक्रम आहे."

केळी निर्यातीत भारत मागेमहाराष्ट्राचा विचार केला तर जळगाव आणि सोलापूर जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणावर केळीची निर्यात केली जाते. पण जगातील केळी निर्यातीत पहिल्या १० देशामध्ये नाव नाही. म्हणून येणाऱ्या काळात निर्यातक्षम केळी आणि इतर फळांचे उत्पादन घेणे गरजेचे आहे. 

सरकारी धोरणांचा अडथळा शेतीमाल निर्यातीमध्ये सरकारी निर्यात धोरणांचा मोठा अडथळा निर्माण होतो. नाशिकच्या कांद्याला चव असल्यामुळे जगभरातून मागणी असते पण सरकारी धोरणांमुळे निर्यात फायदेशीर होत नाही. त्यासाठी आपल्याला पर्यायी मार्ग शोधावे लागतील.

टॅग्स :शेती क्षेत्रशेतकरीबाजार