उरण : शेतकऱ्यांशी चर्चा न करता आणि विश्वासात न घेता विधानसभा सभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याच्या काही तास आधीच राज्य सरकारने तिसऱ्या मुंबईच्या निर्मितीसाठी अध्यादेश काढला आहे.
उरण, पनवेल, पेण तालुक्यातील १२४ महसुली हद्दीतील जमिनी संपादनासाठी अध्यादेश काढल्याने शेतकरी संतप्त झाले असून, आंदोलनांची दिशा ठरविण्यासाठी रविवारी पाणदिवे येथे बैठक बोलावली आहे.
नवी मुंबईच्या निर्मितीसाठी जमिनी संपादित केलेल्या शेतकऱ्यांना सिडकोने याआधीच वाऱ्यावर सोडले असतानाच राज्य सरकारने एमएमआरडीएच्या माध्यमातून तिसरी मुंबई निर्माण करण्याचा घाट घातला आहे.
मात्र, सिडकोचाच कित्ता गिरवून अटल सेतूसाठी संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला देण्यात एमएमआरडीए अपयशी ठरले आहे.
शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर कर्जासाठी योजना
एमएमआरडीएमार्फत तिसऱ्या मुंबईच्या निर्मितीसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादन करून शेतकऱ्यांच्या जमिनींवरच कर्ज घेण्याची सरकारची योजना असल्याचा संशय शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केला जात आहे.
घाईघाईत घेतला निर्णय
१) तिसऱ्या मुंबईच्या निर्मितीसाठी राज्य सरकारने ४ मार्च २०२४ रोजी उरणमधील २९, पनवेलमधील ७, तर पेण तालुक्यातील ८८, अशा एकूण १२४ महसुली गावातील जमिनी संपादनासाठी एमएमआरडीएने न्यू टाउन डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटीकडे सोपवण्याची अधिसूचनाही प्रसिद्ध करून सूचना आणि हरकती मागवल्या होत्या.
२) शेतकरी संघर्ष समितीच्या माध्यमातून २५ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी हरकती नोंदविल्या आहेत. ग्रामपंचायतींचे ठरावही या प्रकल्पाच्या विरोधात जोडले आहेत.
३) शेतकऱ्यांच्या हरकती, सूचनांवर सुनावणी न घेताच विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहिता लागू होण्याच्या पूर्वसंध्येला १५ ऑक्टोबर रोजी राज्य सरकारने घाईघाईने तिसऱ्या मुंबईच्या निर्मितीसाठी उरण, पनवेल, पेणच्या १२४ महसुली गावातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादनासाठी अध्यादेश काढल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.
निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याच्या पूर्वसंध्येला राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. या निर्णयातून एमएमआरडीए माध्यमातून सरकारने बडे भांडवलदार, विकासकांसाठी पायघड्या घातल्या आहेत. यामुळे मात्र शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करण्याचे कारस्थान या सरकारने जाता जाता केले आहे. या निर्णयाचा शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून सर्व शक्तीने प्रतिकार केला जाईल. - रूपेश पाटील, समन्वयक, एमएमआरडीए भूसंपादन विरोधी शेतकरी संघर्ष समिती