नितीन चौधरी
पुणे : राज्यातील सुमारे एक कोटी शेतकऱ्यांच्या जमिनींना आता संबंधित जमीन मालकाचे आधार क्रमांक जोडले जाणार आहे. त्यामुळे एका शेतकऱ्याच्या नावावर किती जमीन, कोणत्या गावात आहे, याची एकत्रित माहिती गोळा होणार आहे.
यातून राज्यातील वहिवाटीखालील शेतीची माहिती गोळा होणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला धोरणांची आखणी, अंमलबजावणी तसेच शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी होणार आहे.
गेल्यावर्षी कापूस व सोयाबीन लागवड केलेल्या शेतकऱ्यांचा आधार क्रमांक तसेच संलग्न बँक खात्याचा तपशील स्वतंत्र पोर्टलवर अपलोड करण्यात येत आहे. या आधारची आता यूआयडीएआयकडूनही पडताळणी केली जाणार आहे.
केवळ दोन हेक्टरसाठीच मदत
• एखाद्या शेतकऱ्याने आपले आधार एका गावातील कापूस व सोयाबीन लावलेल्या शेतीला जोडले आणि तेच आधार दुसऱ्या गावातील शेतीला जोडल्यास या दोन्ही क्षेत्रांची नोंद होणार आहे. त्यामुळे या योजनेतील लाभाच्या निकषानुसार दोन्ही क्षेत्र दोन हेक्टरपेक्षा जास्त असल्यास त्याची माहिती मिळेल.
• यातून त्या शेतकऱ्याला केवळ दोन हेक्टरसाठीच मदत मिळणार आहे. मात्र, दोन्ही क्षेत्रांत मिळून दोन हेक्टरचे निकष पूर्ण होत असल्यासही त्या शेतकयाला पूर्ण मदत मिळणार आहे. त्यामुळे एकाच योजनेत दोनदा किंवा अनेकदा लाभ घेण्याच्या प्रकाराला आळा बसणार आहे.
प्रत्येक शेतकऱ्याला मिळेल सन्मान योजना
आधार क्रमांक जोडलेली शेतीची ही माहिती नमो किसान सन्मान योजनेच्या ई- केवायसीलाही जोडण्यात येणार आहे. त्यामुळे या योजनेत एकाच शेतकऱ्याला वेगवेगळ्या गावांमध्ये किंवा जिल्ह्यांमध्ये मिळणार असलेली मदतही नाकारली जाणार आहे. ज्या शेतकऱ्याला सन्मान योजनेचा लाभ मिळत नाही, अशांनाही याचा लाभ मिळणार आहे. शेतकऱ्यांच्या रियल टाइम डेटाने सरकारला शेतकरी, त्याच्या नावावरील शेती, त्यातील पिके यांची माहिती मिळाल्याने त्यानुसार येणारे उत्पादन, त्यासंबंधीची धोरणे व अमंलबजावणी करणे सोपे होणार आहे.
शेतीला आधार क्रमांक संलग्न करावे लागणार आहे. त्यानंतर कापूस, सोयाबीन योजनेतील लाभ मिळणार आहे. - विनयकुमार आवटे, कृषी विस्तार संचालक, पुणे