एक रुपयांच्या पीक विमा नोदंणीसाठी शेतकऱ्यांकडून आपले सरकार केंद्र चालक अतिरिक्त रकमेची मागणी करत असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी, असे निर्देश कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्राद्वारे दिले आहेत.
राज्य सरकारने चालू खरीप हंगामात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत https://pmfby.gov.in या पोर्टलवर शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपयात पीक विमा उतरविण्याची योजना जाहीर केली असून, त्याची अंमलबजावणी राज्यात निवडलेल्या नऊ विमा कंपन्यांमार्फत सुरू आहे. विमा योजनेत सहभाग घेण्याचा अंतिम मुदत ३१ जुलैअसून पीक विमा योजनेत सहभागाची नोंदणी करण्यासाठी सामूहिक सेवा केंद्रचालकाला विमा कंपनीमार्फत प्रति अर्ज ४० रुपये देण्यात येतात.
मात्र, राज्यात विविध ठिकाणावरून सामूहिक सेवा केंद्र चालक हे शेतकऱ्यांकडून एक रुपया व्यतिरिक्त जादा रक्कम घेत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा केंद्रचालकांविरुद्ध सत्तार यांनी कडक कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. एक रुपया व्यतिरिक्त रक्कम शेतकऱ्यांनी देऊ नये, अशी माहिती सामूहिक सेवा केंद्र, ग्रामपंचायत, बाजार समिती या ठिकाणी प्रदर्शित करावी. जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाई करून कृषी विभागाला अहवाल पाठवावा, असे आवाहन कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी केले आहे.