शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० या योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यात सौर कृषी वाहिनी माध्यमातून कृषिपंपांना दिवसा वीजपुरवठा होणार आहे. यामुळे सतत खंडित होणारा वीजप्रवाह तसेच भारनियमन रद्द होऊन शेतकऱ्यांना वीज उपलब्ध करून दिली जाईल.
जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात नाशिक ०१, ०२ आणि ०३ अशा तीन क्लस्टर्सची निवड करण्यात आली आहे. यापैकी पहिल्या टप्प्यात ८४ विद्युत उपकेंद्र सौर उर्जिकरण होणार असून यासाठी एकूण ३ हजार ३४० एकर जमिनीची गरज लागणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून ३५ विद्युत उपकेंद्रांसाठी अशी एकूण १ हजार ५७२ एकर जमिनीची उपलब्धता करून देण्यात आली तर ३४ विद्युत उपकेंद्रांसाठी अंशतः ७९३ एकर जमीन उपलब्ध झाली आहे. जिल्ह्यातील क्लस्टर्सच्या व्यतिरिक्त १७ विद्युत उपकेंद्रांसाठी ६७६ एकर जमीन उपलब्ध झाली आहे. अशी एकूण नाशिक जिल्ह्यात ३ हजार ४१ एकर जमीन उपलब्ध झालेली आहे.
काय आहे मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना?
- या योजनेंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात सौर पंप बसव- ण्यासाठी ९५ टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. लाभार्थी शेतकऱ्यांना फक्त ५ टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे.
- मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना-२.०' या योजनेच्या माध्यमातून राज्यासह नाशिक जिल्ह्यात कृषी फिडर सौर उर्जिकरण करून सौर कृषी वाहिनी माध्यमातून कृषिपंपांना दिवसा वीजपुरवठा होणार आहे. या योजनेमुळे सततचे भारनियमन तसेच डिझेल पंपाच्या कट- कटीपासून शेतकऱ्यांची मुक्तता देखील होणार आहे.
राज्य सरकारचे महसूलला जागा शोधण्याचे आदेश
सौर प्रकल्पासाठी शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने महसूल विभागाला आदेश दिले होते. त्यासाठी ३ हजार ४१ एकर इतकी जागा उपलब्ध झाली आहे.
वीज उपलब्धी वाढणार का?
७ हजार ९०० एकर जमिनीवर सौर प्रकल्प उभारण्यात येऊन १ हजार ५८० मेगावॅट वीजनिर्मिती केली जाणार आहे. यामुळे आता कृषिपंपांना दिवसा देखील वीजपुरवठा होऊ शकणार आहे.
जिल्ह्यात आत्तापर्यंत ३००० हे. जमीन हस्तांतरित
जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून एकूण १ हजार ५७२ एकर जमिनीची उपलब्धता करून देण्यात आली. १७ विद्युत उपकेंद्रांसाठी ६७६ एकर जमीन उपलब्ध झाली आहे. अशी एकूण नाशिक जिल्ह्यात ३ हजार ४१ एकर जमीन उपलब्ध झालेली आहे.
१,५८० मेगावॉट वीजनिर्मिती
जिल्ह्यात या योजनेतून १, ५८० मेगावॅट वीज निर्मिती होणार असून १७ उपकेंद्रांसाठी ६७६ शासकीय जागा लागणार आहे. एकूण ३ हजार ४१ शासकीय जागा जिल्ह्यात लागणार आहे.
जिल्ह्यात होणार १८८ सौर उर्जीकरण
जिल्ह्यात १८८ विद्युत उपकेंद्रे सौर उर्जीकरण होणार असून यामधून ७ हजार ९०० एकर जमिनीवर सौर प्रकल्प उभारण्यात येऊन १ हजार ५८० मेगावॅट वीजनिर्मिती केली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ८४ विद्युत उपकेंद्रे सौर उर्जिकरण होणार असून यासाठी एकूण ३ हजार ३४० एकर जमिनीची गरज लागणार आहे.