सुनील चरपे
राज्य सरकार राष्ट्रीय कृषी विकास योजना / छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना विविध कृषी निविष्ठा, औजारे व यंत्र सामग्री खरेदी करण्यासाठी ३५ ते ६० टक्के अनुदान केले. या निविष्ठा किंवा यंत्र सामग्री शेतकऱ्यांना आधी मूळ किमतीला खरेदी कराव्या लागतात.
त्यांची बिले सादर केल्यानंतर कृषी विभाग राज्य सरकारकडून निधी प्राप्त होताच अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करते. विशेष म्हणजे, या योजनेचे सन २०२२-२३ आणि २०२३-२४ या दोन वर्षांचे १ हजार १०० कोटी रुपयांचे अनुदान सरकारकडे थकीत आहे.
एवढेच नव्हे तर २०२४-२५ च्या अनुदानाची प्रक्रिया अद्याप सुरू करण्यात आलेली नाही. त्याबरोबरच राज्य सरकार काही योजनांवर निधीची मोठी तरतुद करत असतानाच दुसरीकडे, छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजनेचे दोन वर्षांचे १ हजार १०० कोटी रुपये, तर क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेचे १० महिन्यांपासून १९० कोटी रुपयांचे अनुदान रखडले असल्याचे समोर आले आहे.
हाच प्रकार कृषिविषयक इतर योजनांबाबत
क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेचे राज्यात १ लाख ६ हजार लाभार्थी आहेत. त्यांना दरमहा २ हजार २५० रुपयांप्रमाणे राज्य सरकारकडून अनुदान दिले जात असले तरी त्यांचे मागील १० महिन्यांपासून १९० कोटी रुपयांचे अनुदान रखडले आहे. नियमित पीक कर्जाचा भरणा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचा प्रोत्साहन निधी दिला जातो. राज्यात या योजनेचे १४ लाख ६० हजार लाभार्थी असून, यासाठी ५ हजार २१६ कोटी ७५ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. यातील जवळपास १८ टक्के लाभार्थी या निधीपासून वंचित आहेत.
संत्रा निर्यात सबसिडी
सन २०२३-२४ मध्ये बांगलादेशात निर्यात केलेल्या नागपुरी संत्र्याला ४४ रुपये प्रतिकिलो म्हणजेच ५० टक्क्यांप्रमाणे निर्यात सबसिडी देण्याची घोषणा राज्य सरकारने ७ डिसेंबर २०२३ रोजी केली होती. यातील १७२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली.
ही सबसिडी निर्यातदारांऐवजी संत्रा उत्पादकांना प्रतिएकर २० हजार रुपयांप्रमाणे पाच एकरांपर्यंत देण्याची मागणी केली जात आहे. ही सबसिडीदेखील निर्यातदार किंवा शेतकऱ्यांना अद्याप देण्यात आली नाही.
सोयाबीन व कापूस नुकसान भरपाई नाही
राज्य सरकारने ५८ लाख सोयाबीन आणि ३२ लाख कापूस उत्पादक अशा एकूण १० लाख शेतकऱ्यांना प्रत्येकी व प्रतिहेक्टरी पाच हजार रुपयांप्रमाणे दोन हेक्टरपर्यंत नुकसान भरपाई देण्याची घोषणा केली. यासाठी ४ हजार १९४ कोटी रुपयांची तरतूद केली. या नुकसान भरपाईचे वाटप २१ ऑगस्टपासून केले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले असले तरी अद्याप कुणालाही ही नुकसान भरपाई दिली नाही.