जैवविविधता आणि हवामानामुळे जगात भारतातील व देशात महाराष्ट्रातील शेतीक्षेत्र (agricultural Sector) अव्वल ठरले आहे. जगातील बहुतांश पिके व फळांचे उत्तम उत्पादन भारतात व महाराष्ट्रात घेता येते, हे प्रयोगांमधून सिद्ध झाले आहे. (agricultural Sector)
ब्रिटिश भारतात येण्यापूर्वी हिंदुस्थानचे संपूर्ण अर्थकारण शेतीवर अवलंबून होते. त्या काळात हिंदुस्थान खऱ्या अर्थाने कृषिप्रधान (agricultural Sector) देश होता. शेतमालाची बाजारात लूट केली जाऊ शकते, शेतकऱ्यांना उत्पादक व ग्राहक म्हणून दुहेरी लुटले जाऊ शकते, हे पहिल्यांदा ब्रिटिशांनी दाखवून दिले.
ब्रिटिश भारतातून गेले पण, त्यांची नीती व धोरणे कायम ठेवण्यात आली. त्याचे परिणाम काही दशकांपासून स्पष्ट दिसत आहेत. खुल्या बाजारात शेतमालाचे दर कोसळले की, सरकारने त्या शेतमालाची (shetmal) खरेदी किमान आधारभूत किमतीप्रमाणे (एमएसपी) करावी, अशी मागणी केली जाते.
केंद्र सरकार दरवर्षी कृषी मूल्य आयोगाच्या माध्यमातून २४ पिकांची एमएसपी (crop MSP) व उसाची एफआरपी (FRP) जाहीर करते. कृषी मूल्य आयोगाने ८ जानेवारी १९६५ रोजी एमएसपीचा मुख्य उद्देश स्पष्ट करणारा ठराव पारित केला.
शेतमालाचे उत्पादन वाढविणे व ग्राहकांना वाढत्या शेतमालाच्या दरापासून दिलासा मिळावा, यासाठी कृषी मूल्य आयोगाची स्थापना केली जात असल्याचे त्या ठरावात स्पष्ट केले आहे. यावरून कृषी मूल्य आयोगाची स्थापना आणि एमएसपीची (MSP) निर्मिती शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी नसून, ती ग्राहकांचे आर्थिक हित जोपासण्यासाठी केल्याचे स्पष्ट होते.
या पिकांचा उत्पादन खर्च काढण्याची जबाबदारी देशातील कृषी विद्यापीठांवर सोपविली आहे. राज्यनिहाय जैवविविधता, वातावरण, मूलभूत सुविधा, उत्पादकता, कृषी निविष्ठा व मजुरीचे दर विचारात घेता प्रत्येक पिकाचा उत्पादन खर्च वेगवेगळा असतो.
केंद्र सरकार त्या पिकाच्या उत्पादन खर्चाची सरासरी काढते आणि काही ठोकताळे लावून एमएसपी जाहीर करते. ही किंमत त्या पिकांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा कमी असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी एमएसपी दराने जरी शेतमालाची विक्री केली तरी त्याला तोटाच सहन करावा लागतो.
महागाई व परावलंबित्व
भारतीय रिझर्व्ह बँकेची फेडरल रिझर्व्ह सिस्टम गव्हर्नर्स बोर्ड देशातील महागाईचा दर नियमितपणे जाहीर करते. महागाईचा दर हा चलनवाढ, चलनाचे अवमूल्यन, सेवा व वस्तूंच्या किमतीत होणाऱ्या वाढीवर ठरविला जातो.
भारतात कच्चा व पक्का शेतमाल वगळता इतर कोणत्याही सेवा अथवा वस्तूंच्या किमती कितीही वाढल्या तरी महागाई वाढल्याची ओरड केली जात नाही.
चलनवाढ, रुपयाचे अवमूल्यन, वाढलेले कर यासह इतर बाबी कुणीही विचारात घेत नाही. शेतमालाचे दर वाढायला सुरुवात होताच देशभर महागाई वाढल्याच्या बोंबा ठोकल्या जातात.
सरकार विविध बंधने लादून शेतमालाचे दर पाडते. दुसरीकडे, तेच सरकार कृषी निविष्ठांवर वेगवेगळे कर लावून शेतमालाचा उत्पादन खर्च वाढविते. ज्या शेतमालाचे दर नियंत्रित केले जातात, त्याचे उत्पादन घेण्यात शेतकरी उत्सुक नसतात. त्यामुळे पेरणीक्षेत्रासोबत उत्पादन घटते आणि गरज पूर्ण करण्यासाठी आयातीवर भर दिला जातो.
शेतमालाची उत्पादकता व उत्पादन वाढीसाठी सरकार प्रयत्न करीत नसल्याने देशाचे तेलबिया व डाळवर्गीय पिकांचे परावलंबित्व आणि उत्पादन खर्च भरून निघत नसल्याने शेतकऱ्यांचे कर्जबाजारीपण वाढत चालले आहे. ही लूट लक्षात येऊ नये म्हणून किसान सन्मान निधी व तत्सम योजनांचे गाजर दाखविले जात आहे.
ग्राहकांचे आर्थिक हित
केंद्रीय ग्राहक कल्याण, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय देशांतर्गत खुल्या बाजारातील सर्व शेतमालाच्या दरातील चढ-उतारावर सतत लक्ष ठेवून असते.
शेतमालाचे दर विशिष्ट पातळीच्या वर चढायला सुरुवात होताच ते नियंत्रणात ठेवण्यासाठी स्टॉक लिमिट, वायदेबंदी, निर्यातबंदी, आयात यासह इतर उपाययोजना हेच मंत्रालय करते.
या उपाययोजनांमुळे शेतमालाचे दर पडतात व शेतकऱ्यांना कमी दरात शेतमाल विकावा लागत असल्याने आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. हे निर्णय घेताना केंद्र सरकार अथवा केंद्रीय ग्राहक कल्याण, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय केंद्रीय कृषी मंत्रालयाला साधी विचारणा करीत नाही.
केंद्र सरकार शेतमालाच्या (Shetmal) एमएसपी दराने खरेदीसाठी नाफेड, एनसीसीएफ (NCCF) व एफसीआय (FCI) तसेच कापूस खरेदीसाठी सीसीआय (CCI) या संस्थांची मदत घेते तर राज्य सरकार पणन विभागामार्फत खरेदी करते.
या संस्था शेतमाल खरेदीत मोठा भ्रष्टाचार करीत असल्या तरी त्याकडे कुणी लक्षही देत नाही. या सर्व संस्थांचा कृषी मंत्रालयासोबत संबंध येत नाही.अलीकडे, सत्ता मिळविणे, टिकविणे आणि ग्राहकांचे आर्थिक हित जोपासण्यासाठी शेतमालाची खुलेआम व मोठ्या प्रमाणात लूट केली जात आहे.
अन्नदाता नव्हे व्यावसायिक
केंद्र व राज्य सरकारच्या कृषी मंत्रालयाच्या तुलनेत केंद्रीय ग्राहक कल्याण, अन्न व सार्वजनिक वितरण, केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग, केंद्रीय वस्त्रोद्योग, केंद्रीय विदेश व्यापार, केंद्रीय सहकार व केंद्रीय पर्यावरण आदी मंत्रालये शेतमालाचे दर नियंत्रणात महत्त्वाची भूमिका बजावतात व कृषी मंत्रालय बघ्याची भूमिका घेते.
अन्नधान्य उत्पादनात परावलंबी असलेल्या देशाला भारतीय शेतकऱ्यांनी १९७० च्या दशकापासून स्वावलंबी बनविले. सरकार ग्राहकांचे हित डोळ्यांसमोर ठेवून धोरणे राबवित असल्याने सन २०१४ पासून देश पुन्हा परावलंबित्वाकडे झपाट्याने वाटचाल करीत आहे.
शेतकऱ्यांनी बळीराजा, अन्नदाता, जगाचा पोशिंदा या बिरुदांची झूल फेकून द्यावी. याच बिरुदांमुळे त्यांना सरकारकडून होत असलेली त्यांची आर्थिक लूट कळली नाही.
आपण देशातील इतर व्यावसायिकांप्रमाणे शेती करणारे व्यावसायिक आहोत, अशी खुणगाठ बांधून आपला शेतमाल शेतातून बाजारात विकायला नेण्याऐवजी त्यावर प्रक्रिया करून विकायला शिकणे गरजेचे आहे.
पिकांचा उत्पादन खर्च नियंत्रित व कमी करण्यासोबत त्यांची उत्पादकता वाढविणे, गावागावात कमी भांडवलांचे छोटे-छोटे शेतमाल प्रक्रिया उद्योग उभारणे गरजेचे आहे.
समविचारी शेतकऱ्यांनी त्यांच्या उद्योगांची साखळी तयार करावी. प्रक्रिया केल्यानंतर तयार झालेला पक्का शेतमाल शहरांमध्ये विकण्याची व्यवस्था करणे थोडे त्रासदायक असले तरी ते कठीण नाही. असे केल्यास एका दाण्याचे १०० दाणे करणारा भारतीय शेतकरी एका रुपयाचे १०० रुपये करण्याचे कसब कमी काळात नक्कीच आत्मसात करेल.
(लेखक कृषि अभ्यासक आहेत.)