Maharashtra Farmer : राज्यातील विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. तर या निवडणुकांच्या तोंडावर राज्य सरकारनेशेतकरी आणि जनतेच्या हिताचे निर्णय घेण्याचा धडाका लावला आहे. मागील १० ते १५ दिवसांमध्ये राज्य सरकारने कॅबिनेट बैठकीमध्ये हजारो कोटींचा निधी मंजूर केला आहे तर मागील ३ ते ४ दिवसांमध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यावर तब्बल ६ ते ७ हजार कोटी रूपये वर्ग करण्यात आले आहेत.
गेल्या १० ते १५ दिवसांत राज्य सरकारने ठिबक सिंचन अनुदान, पीक विमा योजना, २०२३ खरीप हंगामासाठीचा प्रलंबित विमा, सोयाबीन-कापूस अनुदान योजना, २०२४ मधील अतिवृष्टग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत, मागच्या रब्बी हंगामातील पीक विमा, नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना अशा योजनांसाठी भरघोस निधी उपलब्ध करून दिला आहे. यातील बहुतांश निधी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आला आहे.
कृषी आयुक्तालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार केवळ ३ दिवसांमध्ये तब्बल ६ हजार ५०० कोटींचा निधी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आला. सरकारने योजनेसाठी, विम्यासाठी आणि अनुदानासाठी संपूर्ण निधी उपलब्ध करून दिला असून शेतकऱ्यांनी संमतीपत्र दिल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने उर्वरित निधीही शेतकऱ्यांना वर्ग करण्यात येत आहे.
पीएम किसान आणि नमो महासन्मान निधी योजना
पीएम किसान योजनेचा १८ व्या हप्त्यापोटी राज्यातील ९१ लाख ५२ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर १ हजार ९०० कोटी रूपये वाटप करण्यात आले. तर नमो शेतकरी महासन्मान निधीचा ५ व्या हप्त्यापोटी ९१ लाख २५ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर १ हजार ८९९ कोटी ९९ लाख रूपये वर्ग करण्यात आले आहेत.
कापूस सोयाबीन अनुदान
कापूस सोयाबीन अनुदानापोटी एकूण ९६ लाख खातेदारांना ४ हजार ११२ कोटी रूपये मंजूर झाले आहेत. तर ४९ लाख ५० हजार शेतकऱ्यांना ३० सप्टेंबर रोजी २ हजार ३९८ कोटी वाटप करण्यात आले होते. त्यानंतरच्या ३ दिवसांत म्हणजे ३ ऑक्टोबरपर्यंत ५१ हजार ११५ शेतकऱ्यांना २१ कोटी ७६ लाखांचे वाटप करण्यात आले. या योजनेंतर्गत अजूनही वाटप सुरूच आहे.
खरीप २०२३ प्रलंबित विमा
खरीप हंगाम २०२३ मध्ये प्रलंबित असलेल्या विमा भरपाईपोटी सरकारने १ हजार ९२७ कोटी विमा कंपनीला दिले आहेत. २०२३ खरीप हंगामात ७ हजार ६२१ कोटी रूपये विमा भरपाई या कंपनीकडे होती. त्यातील ५ हजार ४६९ कोटी रूपयांची भरपाई देण्यात आली होती, तर २ हजार १५२ कोटी रूपयांची विमा भरपाई प्रलंबित होती. त्यासाठी १ हजार ९२७ कोटी रूपये सरकारने दिलेले आहेत.
रब्बी हंगाम २०२३-२४ प्रलंबित पिकविमा
मागच्या रब्बी हंगामातील पीक विम्यासाठी राज्य सरकारकडून ४३८ कोटी रूपये मंजूर झाले असून ही रक्कमही लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात येणार आहे.
नैसर्गिक आपत्तीसाठी निधी
जानेवारी २०२४ ते सप्टेंबर अखेरपर्यंत नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीपोटी राज्य सरकारने २ हजार २६९ कोटी रूपयांचा निधी मंजूर केला आहे. यामध्ये अतिवृष्टी, पूर, वीज पडून मृत्यू, दरड कोसळणे आणि इतर आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी भरपाई देण्यात येणार आहे.
ठिबक अनुदान
ठिबक सिंचन योजनेच्या प्रलंबित अनुदानासाठी राज्य सरकारने २३ सप्टेंबर रोजी ३४४ कोटी रूपयांना मंजूरी दिली आहे. त्यामुळे या अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना पैसे मिळणार आहे.
प्रचार-प्रसिद्धीसाठी कोट्यावधींची उधळपट्टी
सोयाबीन आणि कापूस अनुदानाच्या योजनेच्या केवळ प्रसिद्धी आणि प्रचारासाठी राज्य सरकारने ४४ कोटी २४ लाख रूपये मंजूर केले आहेत. तर या योजनेच्या एकूण रक्कमेपैकी म्हणजेच ४ हजार ११२ कोटींच्या २ टक्के रक्कम म्हणजेच ८३ कोटी ८९ लाख रूपये प्रचार व प्रसिद्धीसाठी खर्च केले जाणार आहेत.
दरम्यान, केवळ १० ते १५ दिवसांच्या कालावधीमध्ये सरकारकडून १४ हजार २०० कोटींपेक्षा जास्त रक्कम शेतकऱ्यांना मिळाली असून केवळ ३ दिवसांमध्ये ६ हजार ते ७ हजार रूपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आले आहेत. अजूनही या योजनांमधील वाटप सुरूच आहे.
सरकारकडून ज्या योजनांसाठी आणि अनुदानासाठी निधी मंजूर झाला असा निधी लगेच आम्ही थेट पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करत आहोत. तर विमा भरपाईची रक्कम विमा कंपनीच्या मार्फत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग केली जात आहे. शेतकऱ्यांना थेट खात्यावर पैसे जमा होत असल्याने त्याचा लाभ होत आहे.
- विनयकुमार आवटे (संचालक, कृषी आयुक्तालय)