Join us

AgriSURE: स्टार्टअप आणि कृषी उद्योजकांना ग्रामीण उपक्रमांसाठी कृषी निधी 'अग्रिशुअर' सुरू करणार

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 13, 2024 9:32 AM

कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभाग राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) च्या सहकार्याने स्टार्ट-अप आणि कृषी उद्योजकांसाठी ‘अग्रिशुअर’ हा कृषी निधी लवकरच जाहीर करणार आहे.

कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभाग राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) च्या सहकार्याने स्टार्ट-अप आणि कृषी उद्योजकांसाठी ‘अग्रिशुअर’ हा कृषी निधी लवकरच जाहीर करणार आहे. त्यासाठी मुंबई येथे सर्व भागधारकांची यासंदर्भात बैठक झाली. या अंतर्गत ७५० कोटी रुपयांच्या श्रेणी-II पर्यायी गुंतवणूक निधी (AIF) ची स्थापना करून भारताच्या कृषी क्षेत्रात नावीन्य आणि शाश्वततेला चालना देणे, हे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे.

कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाचे सहसचिव अजित कुमार साहू, नाबार्डचे अध्यक्ष शाजी के.व्ही., गोवर्धन सिंग रावत आणि डॉ. अजय कुमार सूद हे दोन नाबार्डचे उपव्यवस्थापकीय संचालक या बैठकीला उपस्थित होते. कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांमध्ये नाविन्यपूर्ण, तंत्रज्ञान-आधारित प्रभावी पावलं उचलून धाडसी निर्णय घेत गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे हे या दूरदर्शी उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. पतपुरवठा सुरळीत करताना विद्यमान ग्रामीण परिसंस्थेत सुधारणा करण्यासाठी कल्पकतेची आवश्यकता असल्याचे कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाचे सहसचिव अजित कुमार साहू यांनी यावेळी सांगितले.

कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्रात कायम असलेल्या आव्हानांचा सामना करणे हा या उपक्रमाचा व्यापक उद्देश आहे, असे त्यांनी सांगितले. या क्षेत्रातल्या प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचण्यासाठी नवोन्मेष आणि तंत्रज्ञानाची आवश्यकता आहे. आपले बहुतेक शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. उत्पादकता वाढवण्यावर भर देणे आवश्यक असून त्यासाठी तंत्रज्ञान महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकते. उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी पद्धतशीर यांत्रिकीकरण परिसंस्था विकसित करणे आवश्यक आहे, असेही ते म्हणाले.

AgriSURE ही त्या दिशेने मोठी झेप आहे. या निधीच्या सहाय्याने आम्हाला अभिनव आणि शाश्वत उपाय प्रदान करण्यासाठी स्टार्टअप्सना पाठिंबा देण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे. AgriSURE च्या घोषणेबाबत बोलताना नाबार्डचे अध्यक्ष शाजी के.व्ही. म्हणाले, कृषी क्षेत्राचे डिजिटलायझेशन ही कृषी मूल्य साखळी वाढवण्यासाठी काळाची गरज आहे, कारण विकासाची पुढली  लाट नवोन्मेषातून येणार आहे. किमान खर्चासह शेवटच्या गावाला जोडण्यासाठी कृषी क्षेत्रातील फिनटेक नवोन्मेष ही एक महत्त्वाची बाब आहे.

शेतकरी हा कृषी मूल्याचा पाया आहे, आणि त्यांना अतिशय बारकाईने हाताळणे आणि उपाय उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. केवळ कर्जपुरवठा करून कृषी क्षेत्रातील समस्या सुटणार नाही. नवोन्मेषातून पुढल्या स्तराचा विकास होईल आणि त्यासाठी सार्वजनिक आणि खाजगी संस्थांनी सह-भागीदारी करणे आवश्यक आहे. या निधीद्वारे आम्ही प्रारंभिक टप्प्यातील नवोन्मेषकांना मदत करणे आणि शेतकऱ्यांना व्यवहार्य, शाश्वत आणि टिकाऊ तंत्रज्ञान उपायांसह सहाय्य करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

निधीची वैशिष्ट्ये स्पष्ट करताना नॅबव्हेंचर्स (NABVENTURES) कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली की ७५० कोटी रुपयांच्या प्रारंभिक निधीसह हा निधी स्थापन केला जाईल. नाबार्ड आणि कृषी मंत्रालयाकडून प्रत्येकी २५० कोटी आणि इतर संस्थांकडून २५० कोटी रुपये यासाठी घेतले जातील.

हा निधी कृषी क्षेत्रातील नवोन्मेष, कृषी उत्पादन मूल्य साखळी बळकट करणे, ग्रामीण पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, रोजगार निर्मिती आणि शेतकरी उत्पादक संस्थांना साहाय्य देण्यावर लक्ष केंद्रित करेल.  त्याचबरोबर, हा निधी शेतकऱ्यांसाठी माहिती तंत्रज्ञान-आधारित उपाय आणि यंत्रसामुग्री भाड्याने देण्याच्या सेवांना प्रोत्साहन देईल. NABARD ची पूर्ण मालकीची उपकंपनी NABVENTURES ही AgriSURE ची निधी व्यवस्थापक असेल. हा निधी १० वर्षांसाठी कार्यरत राहील या दृष्टीने डिझाइन केला असून, दोन किंवा अधिक वर्षांपर्यंत वाढवता येईल.

नवोन्मेषाला चालना देण्याप्रति आपली वचनबद्धता अधोरेखित करून नाबार्डने AgriSURE ग्रिनेथॉन २०२४ सुरु केले. या हॅकाथॉनचे उद्दिष्ट तीन प्रमुख समस्या सोडवणे आहे. किफायतशीर खर्चात स्मार्ट शेती, जी छोट्या आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या प्रगत कृषी तंत्रज्ञानाच्या अवाजवी खर्चाकडे लक्ष केंद्रित करते. कृषी-कचऱ्याला फायदेशीर व्यवसायाच्या संधींमध्ये बदलणे, कृषी कचऱ्याचे फायदेशीर उपक्रमांमध्ये रूपांतर करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे आणि पुनरुत्पादक शेती लाभदायक बनवणारे तंत्रज्ञान ज्याचे उद्दिष्ट पुनरुत्पादक कृषी पद्धतींचा अवलंब करण्यातले आर्थिक अडथळे दूर करणे हे आहे.

नाबार्डने कृषी क्षेत्राच्या अनियंत्रित समस्या दूर करण्यासाठी युवा नवसंशोधकांना आपल्या देशाच्या ‘विकसित भारत’ च्या प्रवासात त्यांच्या अभिनव उपायांसह योगदान देण्याचे आवाहन केले आहे. या बैठकीला बँका, वित्तीय संस्था, विमा कंपन्या, AIFs आणि कृषी क्षेत्रात कार्यरत स्टार्टअप्सचे प्रतिनिधी एकत्र आले होते.

टॅग्स :केंद्र सरकारग्रामीण विकासबँकशेतकरीशेतीसरकारनिधी