महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) अंतर्गत सिंचन विहिरीचे प्रलंबित अनुदान १५ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत वितरित करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सांगितले.
बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगाव तालुक्यात रोजगार हमी योजनेंतर्गत विहिरींना मंजुरी मिळण्याबाबतचा प्रश्न विधानसभा सदस्य सर्वश्री आकाश फुंडकर, राजेश टोपे, नाना पटोले यांनी उपस्थित केला होता.
प्रलंबित प्रस्तावांवर कार्यवाही करू
रोजगार हमी योजना व फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे म्हणाले की, ‘मनरेगा’ अंतर्गत सिंचन विहीर अनुदानात तीन लाख रुपयांवरुन चार लाख रुपये अशी वाढ करण्यात आली आहे. या विहिरींच्या प्रलंबित प्रस्तावाबाबत फेर भूजलसर्वेक्षण करण्याची आवश्यकता असल्यास यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून फेर भूजलसर्वेक्षण करून प्रलंबित प्रस्तावांवर कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच धडक सिंचन विहीर योजनेअंतर्गत ज्या विहिरी मंजूर झाल्या होत्या, त्यांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे, असेही मंत्री श्री.भुमरे यांनी यावेळी सांगितले.
बोगस बियाणे प्रतिबंधासाठी कठोर कायदा
देशात खतांच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने 1 लाख 30 हजार कोटी रुपयांचे अनुदान दिलेले आहे. राज्यात बोगस बियाणे आणि खतांच्या विक्रीला प्रतिबंध घालण्यासाठी राज्य सरकार कठोर कायदा करणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानससभेत दिली.
राज्यात बियाणांच्या व खतांच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याबाबतचा प्रश्न विधानसभा सदस्य सर्वश्री विजय वडट्टीवार, बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण, नाना पटोले यांनी उपस्थित केला होता.
धनंजय मुंडे म्हणाले..
कृषीमंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले की, "राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या प्रति संवेदनशील असून बोगस बियाणे-खते विक्री विरोधात कायदा करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खतांचे दर कमी झाले आहेत म्हणून राज्यातही खतांचे दर स्थिर आहेत. बोगस बियाणामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये, यासाठी लवकरच कायदा करण्यात येणार आहे. दरम्यानच्या काळात अधिक दराने बियाणे विक्री केल्याप्रकरणी तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात आली आहे", असेही ते म्हणाले.