अमेरिकेने २०२१ च्या अहवालात भारत सरकार जीएम पिकांना मान्यता देण्यासाठी निर्णय घेत नसल्याचा उल्लेख केला आहे. जीएम तंत्रज्ञान न मिळाल्याने देशाच्या आर्थिक उत्पन्नाला मोठा फटका बसला आहे. यामुळे दिल्लीत होऊ घातलेल्या जी-२० G20 शिखर परिषदेत अमेरिकचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन joe biden यांना शेतकरी संघटनेचे तंत्रज्ञान आणि कृषी विस्तार आघाडीचे प्रमुख मिलिंद दामले यांनी खुले पत्र लिहिले आहे. यात भारतीय कृषी जैव तंत्रज्ञानावर अमेरिकेने मत जाहीर करावे अशी मागणी करण्यात आली आहे.
शनिवारी ९ आणि रविवारी १० सप्टेंबरला दिल्लीत जी-२० देशाची शिखर परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. या शिखर परिषदेत विविध देशांचे प्रतिनिधी असणार आहे. भारतीय कृषी क्षेत्रातील जैव तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करणारा अहवाल अमेरिकेने मांडला आहे. यात भारत सरकार जीएम पिकांना मान्यता देण्यासाठी निर्णय घेत नाही असे म्हटले आहे. इतर देशांनी प्रबळ इच्छाशक्ती दाखविली आहे. जीएम वांगी आणि मोहरीसाठी पर्यावरणीय मंजुरी दिली. मात्र जेनेटिक इंजिनिअरिंग किंवा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिझम पिकांवर अजूनही निर्णय झालेला नाही. असा यूएसडीएच्या अहवालात उल्लेख आहे. अन्न सुरक्षेची चिंता दूर करण्यासाठी बायोटेक्नॉलाजीसह आधुनिक कृषी धोरण आराखडा स्वीकारण्यासाठी शेजारच्या बांगलादेशाने इच्छा दाखविल्याचा उल्लेख अहवालात आहे.
कंपन्या जोखीम घेण्यास तयार नाही
संशोधन आणि विकासासाठी मोठा खर्च येतो. यामुळे कोणत्याही कंपन्या संशोधन आणि विकास कामे तयार करण्यासाठी तयार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने २००९ पासून आनुवंशिकरीत्या सुधारित पिकांवर १० वर्षे स्थगिती घोषित केली. हा कालावधी संपला मात्र अजूनही नवीन जीएम पीक मंजूर झाले नाही.
गुलाबी बोंडअळीसह उत्पन्न वाढीवर भर
सर्वच पिकांना जीएम तंत्रज्ञानाची आवश्यकता आहे. यामुळे अमेरिकेने नवीन तंत्रज्ञानावर आपले मत नोंदवावे असे मत मिलिद दामले यांनी नोंदविले आहे. यामुळे कापूस पिकात गुलाबी बोंडअळीसह विविध पिकांच्या उत्पादन वाढीवर काम करता येणार आहे.