कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्ह्यातील सन २०२२-२३ या गळीत हंगामातील गाळप झालेल्या उसाला दुसरा हप्ता १०० रुपये व ५० रुपये देण्याच्या प्रस्तावास 'विशेष बाब' म्हणून राज्य शासनाने सोमवारी मान्यता दिली. साखर आयुक्तांना तसा आदेश देण्यात आला आहे.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने २५ सप्टेंबरला केंद्रीय मंत्री अमित शाह व महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांना काळे झेंडे दाखविण्याच्या आंदोलनाचा धसका घेऊन शासनाने त्याच दिवशी साखर आयुक्तांना परिपत्रक लागू केले.
गतवर्षी झालेल्या आंदोलनात २०२२-२३ या हंगामातील गाळप झालेल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिटन १०० रुपयांचा दुसरा हप्ता देण्याबाबत तोडगा निघाला होता.
या प्रस्तावास शासनाने मान्यता न दिल्यामुळे हे पैसे शेतकऱ्यांना मिळू शकले नाहीत. गेल्या १० महिन्यांपासून मुख्य सचिव यांच्याकडे हा प्रस्ताव दाखल करण्यात आला होता.
सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने सातत्याने विविध आंदोलने केली. त्यामध्ये मुख्यमंत्री यांना काळे झेंडे दाखविल्याप्रकरणी कार्यकर्त्यांना चार दिवस पोलिस कोठडीत ठेवण्यात आले.
या आंदोलनाचा धसका घेऊन व आज मंगळवारी मुख्यमंत्री यांचा कोल्हापूर जिल्हा दौरा असल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिलेल्या शब्दाप्रमाणे निर्णय घेतल्याबद्दल स्वाभिमानीने आभार मानले.
आता सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखान्यांनी तातडीने गळीत हंगाम २०२२-२३ हंगामातील दुसरा हप्ता जमा करावा; अन्यथा त्यांनी संघर्षाला सामोरे जावे लागणार असल्याचा इशारा संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला.