मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या निर्णयाचा लाभ लाखो नागरिकांना होणार असून ६० वर्षांपासूनची मागणी निकाली निघणार आहे.
या अनुषंगाने हैद्राबाद इनाम निर्मूलन व रोख अनुदान अधिनियम १९५४ आणि हैद्राबाद अतियात चौकशी अधिनियम १९५२ मध्ये सुधारणा करण्यात येतील. मराठवाड्यातील मदतमाश जमीनीच्या (केलेल्या कामगिरीसाठी इनाम दिलेल्या जमिनी) अकृषिक प्रयोजनाकरिता वर्ग-१ मधील रुपांतरणासाठी नजराण्याची रक्कम चालू बाजारमूल्याच्या ५० टक्के ऐवजी पाच टक्के इतकी आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्याचप्रमाणे या समितीच्या शिफारशीनुसार हैद्राबाद अतियात अनुदान चौकशी अधिनियम, १९५२ च्या कलम सहामध्ये दुरुस्ती करुन काही प्रमाणात जमीनी हस्तांतरण योग्य करण्याचादेखील निर्णय घेण्यात आला. मराठवाडा विभागाच्या आठही जिल्ह्यात ४२ हजार ७१०.३१ हेक्टर जमीन ही अतियात अनुदान किंवा खिदमतमाश इनाम जमिनी (देवस्थानाच्या देखभालीसाठी दिलेल्या जमिनी) आहेत. तसेच १३ हजार ८०३.१३ हेक्टर जमीन ही मदतमाश इनाम जमीन आहेत.
मराठवाडा विभागातील मदतमाश इनाम जमिनींना हैद्राबाद इनाम निर्मूलन व रोख अनुदान अधिनियम १९५४ मधील तरतूदी लागू होतात. मराठवाड्यातील आठ जिल्‍ह्यांमध्‍ये हैद्राबाद इनामे व रोख अनुदान रद्द करण्‍याबाबत अधिनियम, १९५४ चे कलम ६(१) च्या तरतूदीनुसार दि.०९.०७.१९६० चे शासन परिपत्रकानुसार तत्कालीन परिस्थितीमध्‍ये दि.०१.०७.१९६० रोजी इनामदार यांच्‍याकडील जमीनी खालसा (Abolition) करुन शासनाकडे निहित करण्यात आल्या.
त्यानंतर सक्षम अधिकारी यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय हस्तांतरण व विभाजन करण्यास प्रतिबंध ठेवून नवीन अविभाज्‍य भोगवटादार दोन च्या शर्तीवर इनामदार, काबीज-ए-कदीम, कायम कुळ व साधे कुळ यांचेकडून जमीनीचे तत्कालीन परिस्थितीत नजराणा/भोगवटा मुल्‍य घेवून पुनःप्रदान (Regrant) करण्यात आले आहे.
मराठवाडा विभागातील मदतमाश इनाम जमिनींच्या हस्तांतरणावर हैद्राबाद इनाम निर्मूलन व रोख अनुदान अधिनियम १९५४ चे कलम ६ (३) अन्वये निर्बंध होते. मराठवाडा विभागात मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांनी धारण केलेल्या इनाम जमिनींचे बेकायदेशीररित्या हस्तांतरणे झालेली आहेत. या जमिनीवरील निर्बंध कमी करण्यासाठी हैद्राबाद इनाम निर्मूलन व रोख अनुदान अधिनियम, १९५४ मध्ये सन २०१५ मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
त्यानुसार ५० टक्के नजराण्याची रक्कम घेवुन या जमीनी वर्ग-१ करण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे. तथापि, त्यानंतरही या इनाम मिळकतीच्या हस्तांतरणासंदर्भात आणखी काही निर्बंध कमी करणे आवश्यक होते.
याबाबत विविध लोकप्रतिनिधी यांचेकडून करण्यात आलेल्या मागणीनुसार तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद बीड अविनाश पाठक यांच्या अध्यतेखाली समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने आपला अहवाल शासनास सादर केला होता.
तसेच बीड जिल्ह्यातील देवस्थान इनाम जमिनीच्या अनधिकृत हस्तांतरणाबाबत प्राप्त तक्रारींबाबत शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांनी गठीत केलेल्या समितीच्या अहवालात केलेल्या शिफारशीस अनुसरुन हैद्राबाद इनाम निर्मूलन व रोख अनुदान अधिनियम १९५४ च्या कलम २ (ए) (३) मध्ये नमूद १ वर्षाचा कालावधी संपल्यानंतर अपवादात्मक प्रकरणी उप कलम (१) अन्वये घेण्यात आलेल्या प्रकरणांची कायदेशीर वैधता, नियमितता तपासण्यासाठी एक वर्षाच्या कालावधीची मर्यादा वाढविणे आवश्यक होते.
त्याचा विचार करुन या अधिनियमाच्या कलम २ (ए) मधील तरतुदीनुसार जमीनीचा प्रकार ठरविलेल्या प्रकरणांचा अपवादात्मक प्रकरणी फेरविचार करण्यासाठी शासनाच्या मान्यतेने विभागीय आयुक्त यांना पुनर्निक्षणाचे अधिकार प्रदान करण्याकरिता हैदराबाद इनामे आणि रोख अनुदाने नष्ट करणे अधिनियम, १९५४ च्या कलम २ ए (३) मध्ये सुधारणा करण्याचा मं‍त्रिमंडळाने निर्णय घेतला आहे.