राज्यात दरवर्षी पाच दिवसांचा कृषी महोत्सव साजरा करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. मुंबई आणि मुंबई उपनगर जिल्हा वगळता उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा कृषी महोत्सव योजना राबविण्यात मान्यता देण्यात आली असून त्यासाठी प्रति जिल्हा वीस लाख याप्रमाणे 6.80 कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांना विविध कृषी योजना, कृषी तंत्रज्ञान, नाविन्यपूर्ण प्रयोगशील शेतकऱ्यांचे अनुभव तसेच कृषी प्रदर्शनासह शंका निरसन करण्यासाठी हा कृषी महोत्सव आयोजित करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे.
२०२३- २४ या वर्षाकरिता कृषी महोत्सव राबविण्याची मान्यता देण्यात आली असून प्रति जिल्हा २० लाख रुपये यानुसार ६.८० कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच या कृषी महोत्सव योजनेकरिता 81 लाख 28 हजार 717 रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
शेतकऱ्यांना कृषी विद्यापीठ, कृषी संशोधन केंद्र यांच्यामार्फत आधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती तसेच शेतकऱ्यांना ग्राहकांसाठी थेट विक्रीची संधी मिळण्याच्या दृष्टीने सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच कृषी महोत्सव आयोजनाचे अहवाल काय कार्यक्रम आयोजनानंतर एका महिन्यात सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.