सेंद्रिय शेती/विषमुक्तशेती या राज्य पुरस्कृत योजनेअंतर्गत डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन राबविण्यासाठी सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतुन निधी वितरीत करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनला सन २०२२-२३ ते सन २०२७-२८ पर्यंत मुदतवाढ देऊन योजनेची व्याप्ती राज्यभर वाढवून डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनला "डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन" असे संबोधण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
सदर योजना गट आधारीत असून ५० हेक्टर क्षेत्राचा एक गट याप्रमाणे गट स्थापन करण्यात येतात. योजने अंतर्गत एकदा निवड केलेल्या गट/लाभार्थीस ३ वर्ष लाभ देण्यात येतो.
सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षामध्ये सेंद्रिय शेती/विषमुक्त शेती या राज्य पुरस्कृत योजनेअंतर्गत डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशनच्या अंमलबजावणीसाठी व मागील तीन वर्षात स्थापन करण्यात आलेल्या गटांना अनुज्ञेय व देणे शिल्लक असलेले अनुदान वितरित करण्यासाठी रुपये ११.९९५२ कोटी इतका निधी आयुक्त कृषि, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
सदर योजना राबविताना खालील अटी व शर्तीचे पालन करण्यात यावे१) सदर योजना आयुक्त कृषि यांनी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार व निधी वितरीत करण्याच्या अटी व शर्ती नुसार राबविण्यात यावी. २) खर्चाचे लेखे सुव्यवस्थित ठेवून सदर खर्चाचे लेखा परिक्षण अहवाल व उपयोगिता प्रमाणपत्रे राज्य शासनाला लवकरात लवकर प्रगती अहवालासह सादर करण्यात यावेत. योजनेच्या वेगवेगळ्या बाबींवरील भौतिक व आर्थिक प्रगती अहवाल राज्य शासनास प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत सादर करण्यात यावा.३) योजनेशी संबंधित ताळेबंद व लेखापरिक्षण जमा खर्चाच्या रकमा यांचा अहवाल अंमलबजावणी यंत्रणेने द्यावा. त्यामध्ये वर्षाच्या सुरूवातीला अखर्चित रकमा व व्याजाद्वारे मिळालेले उत्पन्न स्पष्टपणे नमूद करण्यात यावे. जेणेकरून पारदर्शी स्वरूपात रकमा विचारात घेता येतील व संदिग्धता राहणार नाही.४) कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर कार्यक्रमापेक्षा जास्तीचा कार्यक्रम राबविला जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी.५) सदर निधी खर्च करताना विहित कार्यपद्धती अनुसरून सर्व वित्तीय कायदे/निविदा नियमावली व नियमांचे/प्रक्रियेचे/वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत/सार्वजनिक बांधकाम विभाग/मॅन्युअलचे अधिन राहून/C.V.C. तत्वानुसार भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरिक्षकांच्या निर्देशानुसार/प्रचलित शासन निर्णय/नियम/परिपत्रक तरतुदी नुसार, अर्थसंकल्प व कोषागार नियमावली नुसार खर्च करण्याची कार्यवाही अमंलबजावणी यंत्रणांनी करावी. कोणत्याही परिस्थितीत कुठलाही शासन नियम/अधिकाराचा भंग होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाची राहील.६) अनुदान वितरीत करताना थेट लाभ हस्तांतरण (D.B.T.) प्रणालीव्दारे करुन अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात करण्यात यावी.
अधिक वाचा: खरीप २०२५ हंगामासाठी खतांच्या संरक्षित साठ्याला मान्यता; कोणत्या खताचा किती साठा?