विधिमंडळात पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेल्या खते, बियाणे लवकरच आवश्यक वस्तू कायद्यात आणण्याच्या राज्य सरकार निर्णयावर शेतकऱ्यांच्या नेत्यांनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दिल्या असून हा योग्य निर्णय असल्याचे म्हटले आहे.
उपमुख्यमंत्र्यांनी गैरव्यवहार करणाऱ्या घटकांवर अजामीन पात्र गुन्हा दाखल करण्याच्या घोषणेमुळे कायद्याच्या धाक मोठ्या प्रमाणात राहील. खतांमध्ये फिलर च्या नावाने नत्र, स्फुरद, पालाश याचे प्रमाण कमी करून माती मिश्रित खत चढ्या भावाने विकणाऱ्यांवर यामुळे अंकुश येईल. या निर्णयामुळे खतांची साठेबाजी होणार नाही. तसेच बियाणे सुद्धा शुद्धतेचे, प्रमाणित झालेले आणि आवश्यक सरकारी दाखले घेऊनच विक्री होतील. यामुळे शेतकऱ्याची फसवणूक झाल्यास तो दाद मागू शकेल, अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा आहे.
कोणत्याही वस्तूचे उत्पादन, पुरवठा, वितरण, साठवणूक, किंमत आणि व्यापाऱ्यांना प्रतिबंध करणे किंवा प्रतिबंध करण्याचा अधिकार सरकारला देणे हा आवश्यक वस्तू कायद्याचा उद्देश असतो. यामुळे शेतकऱ्यांना भेसळयुक्त बियाणे तसेच चढ्यादराने कमी दर्जाची खते विकून स्वतःची पोळी भाजणाऱ्या घटकांवर अंकुश येईल, अशी प्रतिक्रिया भाजपा किसान मोर्चाचे प्रदेश अध्यक्ष गणेश भेगडे यांनी व्यक्ती केली आहे.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीयांनी नियुक्त केलेल्या शेतीविषयक उच्च अधिकार समितीचे प्रमुख म्हणून काम केलेले असल्यामुळे वर्षानुवर्ष शेतकऱ्यांची चालणारी लूट त्यांनी या धाडसी निर्णयामुळे रोखण्याचा मार्ग दाखवला आहे, असेही श्री. भेगडे म्हणाले.
दरम्यान शेतकरी संघटना राज्य समन्वय समितीचे अध्यक्ष भगवान बोराडे यांनीही या निर्णयाचे स्वागत करून त्यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक होण्याला आळा बसेल अशी त्यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. या पूर्वी कृषी कर्मचारी, अधिकारी हे बोगस खत व बियाणे विक्रेत्यांवर अंकुश ठेवण्यास अक्षम ठरले होते. मात्र या निर्णयाने अजामिनपात्र गुन्हा नोंद होऊन बोगस विक्रेत्यांना कायद्याचा धाक बसेल व शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल असेही त्यांनी सांगितले.