शेतकऱ्यांना ३ लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्प मुदत पीक कर्जावर केवळ ७ टक्के ऐवजी ६ टक्के व्याजाने कर्ज पुरवठा होत असून राहिलेल्या १ टक्के फरकाची रक्कम संबंधित बँकांना अदा करण्यासाठी शासनाने मंजूरी दिली असून या संदर्भातील मंजुरी आदेश सहकार व पणन विभागाने दिले आहेत. ही फरकाची रक्कम कर्ज देणाऱ्या बँकांकडे वर्ग होणार असून त्यामुळे भविष्यात शेतकऱ्यांना या योजनेअंतर्गत व्याजात एक टक्का सवलत मिळणे सोपे होणार आहे.
राज्य शासनाने राज्यातील शेतकऱ्यांना ६% व्याज दराने अल्प मुदत पीक कर्ज पुरवठा होण्यासाठी शासकीय अर्थसहाय्याचा निर्णय घेतलेला आहे. या निर्णयानुसार, केंद्र शासनाचे धोरणानुसार बँका ज्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना ७% व्याज दराने कर्ज पुरवठा करणार आहेत, त्या ठिकाणी बँकांनी ७% ऐवजी शेतकऱ्यांना ६% व्याज दराने कर्ज पुरवठा करावा, असे राज्य शासनाचे धोरण आहे.
या निर्णयापोटी राहिलेल्या १% व्याज फरकाच्या रक्कमेचा आर्थिक भार शासनावर आहे. सन २००६-०७ पासून खरीप व रब्बी हंगामामध्ये राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, राष्ट्रीयकृत बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँका व सन २०१३-१४ पासून शेतकऱ्यांना रूपये ३.०० लाखापर्यंत अल्प मुदत पीक कर्ज वाटप करणाऱ्या खाजगी बँकांना या निर्णयाचा लाभ देण्यात येत आहे.
सन २०२३-२४ या चालू आर्थिक वर्षासाठी शेतकऱ्यांना अल्प मुदत पीक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी १ टक्का दराने अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत निधी मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
सन २०२३-२४ वर्षात शेतकऱ्यांना अल्प मुदत पीक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी १ टक्का दराने अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत अर्थसहाय्य रू.२४००.०० लाख अर्थसंकल्पीत निधी वितरणासाठी उपलब्ध आहे. त्यापैकी रु.२४०.०० लाख एवढ्या निधीचे वितरण, रू. ४८०.०० लाख निधीचे वितरण व रू. २४०.०० लाख निधीचे वितरण शासन निर्णयांन्वये करण्यात आले आहे. तसेच आता नियोजन व वित्त विभागाच्या मान्यतेने अर्थसंकल्पीय तरतूदीच्या ७०% म्हणजेच रू. ७२०.०० लाख (रू. सात कोटी वीस लाख) निधीचे वितरण करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे.