नितीन चौधरी
पुणे : विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याच्या भीतीने राज्य सरकारने जुलै ते ऑगस्ट या तीन महिन्यांच्या काळात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानभरपाईची घोषणा केली आहे. मात्र, नुकसानीचे पंचनामे अंतिम न करताच ही मदत जाहीर करण्यात आली आहे.
सप्टेंबरमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पुणे, नाशिक व अमरावती या तीन विभागांतील अतिवृष्टीचा प्राथमिक अहवाल अद्याप सादरच झालेला असल्याचे उघड झाले आहे. तरीदेखील ही मदत जाहीर करण्यात आल्याने अधिकाऱ्यांच्या वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
नैसर्गिक आपत्तीमध्ये अतिवृष्टी तसेच दुष्काळामुळे नुकसान झालेल्या पिकांचे पंचनामे करून त्याचा 'अ, ब, क, ड' अहवाल तयार केला जातो. हा अहवाल राज्य सरकारला सादर केल्यानंतर त्यावर मदत जाहीर केली जाते.
यंदाच्या पावसाळ्यात जून ते सप्टेंबर या चारही महिन्यांत राज्यात अतिवृष्टीमुळे सुमारे १९ लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. त्यापैकी केवळ जून महिन्यातील पिकांचे पंचनामे पूर्ण झाले त्यानुसार राज्य सरकारने मदतही जाहीर केली.
मात्र, जुलै ते सप्टेंबर या तीन महिन्यांमध्ये अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे अद्यापही अंतिम करण्याचे काम सुरू आहे. अहवाल अंतिम न झाल्याने ते राज्य सरकारला अद्याप सादर करण्यात आलेले नाही.
राज्यात दसऱ्यानंतर विधानसभा निवडणुकीची घोषणा होण्याची शक्यता असल्याने या नुकसानग्रस्त पिकांच्या अंतिम अहवालाची वाट न बघता राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मदत करण्याची धडपड चालवली आहे.
विशेष म्हणजे सप्टेंबरमध्ये पुणे, नाशिक व अमरावती या विभागांमध्ये नुकसानीच्या झालेल्या प्राथमिक अहवालही अद्याप राज्य सरकारकडे जमा झालेला नाही. त्यामुळे या विभागांमधील नुकसानीचा अंदाज न घेताच राज्य सरकारने सप्टेंबरसाठी ९४२ कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे.
जुलै ते सप्टेंबर या महिन्यांसाठी शेतकऱ्यांना एकूण १ हजार ४७१ कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. त्यामुळे अहवाल सादर नसतानाही मदत कशी जाहीर केली, असा प्रश्न अधिकाऱ्यांच्या वर्तुळात विचारला जात आहे.
दुसरीकडे जून व जुलैसाठी मदत जाहीर करताना ५, २०, २३ व ३० सप्टेंबर असे चारवेळा शासन निर्णय जारी करण्यात आला. ऑगस्टमधील मदत जाहीर करताना २०, २३, ३० सप्टेंबर व व ४ ऑक्टोबर रोजी शासन निर्णय काढण्यात आले.
तर सप्टेंबरमधील मदत जाहीर करताना ४ ऑक्टोबरला शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे एका महिन्यासाठी मदत जाहीर करताना राज्य सरकारने किमान ३ ते ४ वेळा शासन निर्णय जारी केले आहेत.
महिनानिहाय जाहीर झालेली मदत (कोटींत)
सप्टेंबर - ९४२.०६
जून-जुलै - ४६४.९०
ऑगस्ट - ६३.९६
एकूण - १४७०.९२