राज्य सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या सेसमध्ये किमान तिप्पट व कमाल दुप्पट अशी वाढ केली आहे. त्यामुळे किमान सेस २५ पैशांवरून ७५ पैसे आणि कमाल सेस ५० पैशांवरून १ रुपया करण्यात आला आहे.
आता हा सेस १०० रुपयांच्या शेतमालाच्या खरेदीवर ७५ पैसे ते १ रुपया राहणार आहे. हा सेस व्यापाऱ्यांकडून वसूल केला जात असल्याचे जरी सरकार व बाजार समित्या प्रशासन सांगत असले तरी ताे अप्रत्यक्षरीत्या शेतकऱ्यांकडून वसूल केला जाताे आहे.
राज्यातील सर्व बाजार समित्यांची वार्षिक उलाढाल ५५ ते ६० हजार काेटी रुपयांची आहे. पूर्वी बाजार समित्या किमान ५० पैसे व कमाल १ रुपया सेस वसूल करायचे. राज्य सरकारच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्याेग विभागाने १० ऑक्टाेबर २०२४ राेजी निर्णय घेत हा सेस किमान २५ पैसे व कमाल ५० पैसे केला.
या निर्णयावर बाजार समिती पदाधिकारी संघटनेने कमकुवत आर्थिक परिस्थिती, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, सुविधा, विकासकामे आणि इतर खर्चाचे कारण पुढे करीत राज्य सरकारवर दबाव निर्माण केला.
या दबावाला बळी पडत राज्य सरकारने अवघ्या पाच दिवसांत निर्णय बदलविला आणि किमान सेस २५ पैशावरून ७५ पैसे आणि कमाल सेस ५० पैशावरून १ रुपया करण्याचा निर्णय १५ ऑक्टाेबर २०२४ राेजी घेतला. विशेष म्हणजे, बाजार समिती पदाधिकारी संघटनेचा सरकारवरील दबाव आणि त्यातून सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाची कुठेच साधी चर्चाही झाली नाही.
५० हजार शेतकऱ्यांमागे एक एपीएमसी
सन २०१५-१६ च्या कृषी गणनेनुसार राज्यात शेतकऱ्यांची संख्या १ काेटी ५२ लाख ८५ हजार ४३९ एवढी आहे तर राज्यात एकूण ३०७ कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आहेत. ४९ हजार ७९० शेतकऱ्यांच्या वाट्याला एक बाजार समिती येते. शेतकऱ्यांच्या तुलनेत बाजार समित्यांमध्ये शेतमाल खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांची संख्या अत्यल्प आहे.
१०० रुपयांच्या खरेदीवर सरासरी १७.९२ रुपये वसूल
बाजार समित्या १०० रुपयांच्या शेतमाल खरेदीवर सेस ७५ पैसे ते १ रुपया, अडत (दलाली) ३ ते ६ रुपये, हमाली १० ते १५ रुपये पाेते (प्रति ५० किलाे) व मापाई ५ पैसे असे एकूण १३.८० ते २२.०५ रुपये व्यापाऱ्यांकडून वसूल करते.
शेतकऱ्यांवर भुर्दंड कसा?
व्यापाऱ्याने आठ हजार रुपये प्रतिक्विंटल दराने कापूस खरेदी केल्यास त्याला ८० रुपये सेस व ४ रुपये इतर खर्च असे क्विंटलमागे ८४ रुपये बाजार समितीला द्यावे लागतात. पूर्वी सेस कमी असल्याने हा खर्च २१ रुपये हाेता. सेस वाढल्याने यात ६३ रुपयांची वाढ झाली. हा सर्व खर्च भरून निघेल अशा पद्धतीने व्यापारी शेतमालाचे दर कमी करून खरेदी करतात. या अदृश्य व्यवहाराला व्यापारी व बाजार समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दुजाेरा दिला आहे.