महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत राज्यात बांबू लागवड अभियान राबवण्यात येत आहे. यामध्ये १० गुंठ्यांपासून १ हेक्टरपर्यंत बांबू लागवड करता येते. बांबू हे शेतकऱ्यांसाठी बुहउद्देशीय उपयोगी पीक आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बांबू लागवड माध्यमातून जोड धंदा मिळवा म्हणून शासनस्तरावर प्रयत्न केले जात आहेत. उसापेक्षा कितीतरी अधिक पटीने जास्त उत्पादन देणाऱ्या आणि कपड्यापासून टुथ ब्रश पर्यंत आणि टोपी, चप्पल बुटापासून इथेनॉलपर्यंत हजारो वस्तू तयार होणाऱ्या बांबूच्या जाती आहेत. सध्या भारतात देखील बांबूपासून १८०० प्रकारच्या वस्तू बनवल्या जातात. ऊस लागवडीमधून किमान हेक्टरी उत्पादन १०० टन व भाव प्रति टन किमान २५०० मिळतो तसेच बांबू लागवडीमधून किमान हेक्टरी उत्पादन १०० टन व भाव प्रति टन किमान ४००० मिळतो. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होणार आहेत.
तिसऱ्या वर्षापासून बांबूचे उत्पादन सुरू होते. जमिनीची धूप व जलसंवर्धन होते. बांबूचे जीवनचक्र ४० ते १०० वर्षाचे आहे. पहिली दोन वर्ष त्यामध्ये आंतरपीक घेता येते. क्षारपड व नापिक जमिनीवरही बांबू लागवड करता येते. कृषि अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी बांबू पासून इथेनॉल निर्मिती केली जाते. १ हेक्टर ऊस लावला तर २ कोटी लिटर पाणी लागते व १ टन ऊस गाळला तर ८० लीटर इॅथेनॉल निघते. आणि १ हेक्टर बांबू लावले तर २० लाख लीटर पाणी लागते. १ टन बांबू गाळला तर ४०० लीटर इथेनॉल निघते. तसेच प्रति एकरी ४० टन उत्पादन मिळते ज्याची अंदाजे किंमत ४०००/- ते २५०००/- प्रति टन आहे. केंद्र शासनाने २०१७ पासून बांबू हे गवतवर्गीय असल्याचे घोषित केल्याने आता, वन सरंक्षण कायदयानुसार बांबू तोडण्यास, कापण्यास व वाहतुकीस आता परवानगीची आवश्यकता नाही. देशातील सर्व औष्णिक विद्युत प्रकल्पांमध्ये १० टक्के बायोमास वापरणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे आता बांबू व बांबूसारखे इतर बायोमासची आवश्यकता भासणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या पडीक जमीनी, बांधावर बांबू लागवड करण्यासाठी दि. १२ एप्रिल २०१८ चे सामाजिक वनिकरण विभागाकडील अंदाजपत्रकांस मान्यता देण्यात आली आहे. या नुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत ग्रामंपचायत विभाग, कृषि विभाग, व सामाजिक वनिकरण विभागामार्फत इच्छूक लाभार्थी यांना बांबू लागवडीकरिता मदत व मार्गदर्शन प्राप्त होईल. याकरिता लाभार्थी यांनी त्यांच्या गावातील ग्रामपंचायत कार्यालय किंवा तालुकस्तरावरील पंचायत समिती विभाग, कृषि विभाग, व सामाजिक वनिकरण विभाग कार्यालयास भेट द्यावी. वैयक्तिक बांबू लागवडी अंतर्गत ३ मी X ३ मी. या अंतरानुसार १ हेक्टरमध्ये ११०० रोपांची लागवड केलेस ३ वर्षापर्यंतच्या कालावधीत लाभार्थी यांना एकुण ६ लाख ९० हजार ९० रक्कमेपर्यंतचा लाभ मजुरी व इतर खर्चाच्या स्वरुपात प्राप्त होईल.
याशिवाय पर्यावरणाच्या रक्षणसाठीही बांबूची लागवड फायदेशीर ठरत आहे. पर्यावरणातील कार्बन डायऑक्साइडचे प्रमाण वाढत असलेने ग्लोबल वार्मिंगमुळे संपूर्ण जग होरपळत चालले आहे. पर्यावरणातील कार्बन डायऑक्साइडचे प्रमाण कमी करावयाचे असल्यास मोठया प्रमाणात ऑक्सिजन निर्मिती करणाऱ्या झाडांची लागवड केली पाहिजे. तरच हवेतील कार्बन डायऑक्साइडचे प्रमाण कमी होवून पर्यावरणाचा समतोल राखला जाऊ शकतो. सर्वसाधारण एका व्यक्तीस एका वर्षास किमान २८० किलो ऑक्सिजनची आवश्यकता असते, तर एका बांबू एका वर्षात ३२० किलो ऑक्सिजन हवेत सोडत असतो. एक एकर क्षेत्रामधून सर्वसाधारण ६० टन ऑक्सिजन तयार होतो. त्याचप्रमाणे एक हेक्टर क्षेत्रामधून सर्ववसाधारणपणे २०० टन इतका र्काबन डायऑक्साईड हवेतून बांबूव्दारे शोषला जातो. त्यामुळे बांबू लागवड केलेस तापमान कमी करण्यासाठी मदत होणार आहे.
सर्वाधिक कार्बनचे उत्सर्जन कोळशावर चालणाऱ्या वीज निर्मिती प्रकल्पातून होते. कारण हजारो प्रकल्पात रोज लाखो मेट्रीक टन कोळसा जाळला जातो. यातून रोज लाखो मेट्रीक टन कार्बनडाय ऑक्साईड हवेत जात आहे. यामुळे पृथ्वीचे तापमान प्रचंड वाढत आहे. तापमान वाढल्यामुळे निसर्गाचे चक्र उलटे फिरु लागले आहे. पृथ्वी विनाशाच्या उंबरठयावर येऊन थांबली आहे. तिला वाचवण्यासाठी पृथ्वीचे तापमान किमान २ डिग्रीने कमी करावे लागणार आहे. यासाठी दगडी कोळशावर चालणारे जगभरातील प्रकल्प बंद करावे लागतील. यावेळी बांबू व बांबूसारखे इतर बायोमास वापरणेशिवाय दुसरा पर्याय राहणार नाही. तसेच दगडी कोळसा व बाबूंचा उष्मांक एकच आहे. कोळसा जाळल्यामुळे जमिनीच्या पोटातील कार्बन हवेमध्ये सोडला जातो. हे बांबू मुळे थांबवले जाऊ शकते.
जगभरात औष्णिक ऊर्जा तयार करण्याच्या प्रक्रियेत प्रचंड प्रमाणात कार्बन निर्माण होतो. या जागतिक समस्येवर मात करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने बांबू मिशन योजना अस्तित्वात आणली आहे. जगात अत्यंत शीघ्र गतीने वाढणारी वनस्पती म्हणून बांबू समजली जाते. जंगल वाढवण्यासाठी बांबू ही वनस्पती अत्यंत उपयुक्त आहे. जगामध्ये औष्णि प्रकल्प राबविणेसाठी दगडी कोळसा जाळावा लागतो. त्यापासून लाखो टन कार्बन निर्माण होतो. भविष्यात या ग्लोबल वार्मिंगमुळे समुद्र पातळी वाढून जगातील अनेक बेटे पाण्याखाली जाण्याची भीती शास्त्रज्ञांनी व्यक्त केली आहे. या समस्येवर मात करण्यासाठी जंगल वाढवणे आणि त्यासाठी शीघ्र गतीने वाढणाऱ्या बांबूची लागवड करणे महत्त्वाचे आहे.