राज्य शासनाने २७ जून २०२४ च्या निर्णयान्वये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून शेत बांधावर व शेतात बांबू लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना एकरी अडीच लाख ते हेक्टरी सात लाख रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे.
परंतू प्रत्यक्षात मात्र आता या योजनेंतर्गत शेतकरी अर्ज करीत असताना पोर्टलवर केवळ ५ लाखांपर्यंत मर्यादित किंवा त्यापेक्षा कमी अंदाजपत्रकाचेच अर्ज अपलोड होऊ शकणार असल्याची सूचना येत आहे.
त्यामुळे शेतकऱ्यांची अर्ज प्रक्रिया प्रलंबित असल्याने यंदा बांबू लागवड होणार की नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. ३० मार्च २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये वैयक्तिक लाभार्थ्याच्या सलग शेतावर बांबू लागवड कार्यक्रम राबविण्यास मान्यता दिली आहे.
या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना हेक्टरी ७ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्याची घोषणा शासनाने केली. त्यानुसार राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांनी शास्त्रोक्त बांबू लागवडीचे प्रशिक्षण घेतले आहे.
आता हे शेतकरी केंद्र शासनाच्या नरेगा पोर्टलवर अर्ज करीत आहेत. तथापि, हे अर्ज करीत असताना या योजनेंर्गत केवळ ५ लाखांपर्यंत मर्यादित किंवा त्यापेक्षा कमी अंदाजपत्रकाचेच अर्ज अपलोड होऊ शकणार असल्याची सूचना पोर्टलवर येत असून, त्यावरील अंदाजपत्रकाचे अर्ज अपलोड होत नाहीत.
त्यामुळे शेतकऱ्यांची पंचाईत झाली आहे.
नरेगा सॉफ्टवेअरवर फायनान्शियल लिमिट
संबंधित प्रशासनाकडून माहिती घेतली असता केंद्र शासनाने नरेगाच्या सॉफ्टवेअरमध्ये फायनान्शियल लिमिट ठेवली आहे. यात पाच लाखांवरील अंदाजपत्रक अपलोड होऊ शकत नाही. त्यामुळे राज्य शासनाने या संदर्भात केंद्राकडेही ही मर्यादा शिथिल करण्याची मागणी केली आहे, असे सांगण्यात आले आहे.
राज्यात पाच वर्षांत ११.४६ लाख हेक्टरवर लागवडीचे उद्दिष्ट
राज्य शासनाने बांबू लागवडीस प्रोत्साहन देण्याबाबत २७ जून रोजी जारी केलेल्या निर्णयानुसार राज्यभरात २०२४-२५ ते २०२८-२९ या पाच वर्षात तब्बल ११ लाख ४६ हजार हेक्टर क्षेत्रावर बांबू लागवडीचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे.