वातावरणात कार्बनचे प्रमाण वाढल्याने तापमान वाढ होत आहे. त्याचबरोबर कधी दुष्काळ तर कधी कमी वेळेत ढगफुटी होत आहे. परिणामी, शेतीस मोठा फटका बसत आहे. शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्न मिळावे तसेच पर्यावरणाचे संतुलन व्हावे म्हणून राज्य शासनाने अंतरिम अर्थसंकल्पात अटल बांबू समृद्धी योजनेच्या माध्यमातून बांबू लागवडीस प्रोत्साहन दिले आहे.
वातावरणात कार्बन वाढीमुळे तापमानात सतत वाढ होत आहे. त्याचा मानवासह शेतीवर परिणाम होत आहे. परिणामी, शेतकरी आर्थिक संकटाच्या चक्रात सापडत आहे. निसर्गातील बदलामुळे शेती करण्यास नागरिक धजावत नाहीत. अशा परिस्थितीत बांबू लागवड उपयुक्त असल्याने शासनाने प्रोत्साहन दिले आहे. बांबूची एकदा लागवड केली की, चार वर्षांनंतर ४० वर्षांपर्यंत उत्पन्न घेता येते.
वेळेवर तोडणी, फवारणीची कुठलीही आवश्यकता नाही. शिवाय, सुरुवातीस आंतरपीक घेता येते. बांबूपासून जवळपास १ हजार ८०० प्रकारच्या वस्तू तयार होत असल्याने शासनाने बांबूवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
बांबू लागवड करिता मनरेगाच्या माध्यमातून हेक्टरी जवळपास ६ लाख ९७ हजार रुपये मिळतात. लातूर जिल्ह्यात गेल्या वर्षी २०० हेक्टरवर लागवड करण्यात आली आहे. यंदा मांजरा, तावरजा, तेरणा नदीकाठाच्या बाजूसह दीड हजार हेक्टरवर बांबू लागवड होणार आहे.
मानव वाचविण्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प...
बांबू हा कार्बनचे प्रमाण कमी करतो. जागतिक पातळीवरील शास्त्रज्ञांच्या सूचनांनुसार मी शासनाकडे काही मागण्या मांडल्या होत्या. त्याची आता राज्याच्या अर्थसंकल्पात तरतूद झाली आहे, असे कृषीमुल्य आयोगाचे अध्यक्ष माजी आमदार पाशा पटेल यांनी सांगितले.