यंदाच्या पावसाळ्यात राज्याच्या साखरपट्ट्यात अपेक्षित पाऊस पडला नसल्याने उसाची वाढ खुंटली आहे. त्यामुळे यंदाच्या हंगामात होणारी संभाव्य ऊसटंचाई लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने अन्य राज्यातील कारखान्यांना ऊस घालण्यास बंदी करणारी अधिसूचना बुधवारी लागू केली. त्यानुसार एप्रिल २०२४ पर्यंत शेतकऱ्यांना शेजारच्या कर्नाटकातील कारखान्यांना ऊस घालता येणार नाही. सहकार विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी ही अधिसूचना काढली आहे.
यंदा पावसाळ्याच्या सुरुवातीला दीड महिना पावसाने चांगलीच ओढ दिली. त्यानंतर पाऊस झाला; परंतु त्यानंतर ऑगस्टपासून उघडीप आहे. उसाचे पीक पावसाने ओढ दिली तरी लगेच मरत नाही; परंतु त्याची वाढ खुंटते. यंदाच्या हंगामात तसेच घडले आहे. त्यामुळे येत्या हंगामात किमान १५ टक्के गाळप कमी होईल, असा अंदाज आहे. महाराष्ट्रातून मुख्यत: कर्नाटक व काही प्रमाणात गुजरातमध्ये ऊस जातो.
कोल्हापूर जिल्ह्यातून सुमारे दहा लाख, सांगली सोलापूरमधील काही ऊस आणि उत्तर महाराष्ट्रातील कारखान्यांचा गुजरातच्या कारखान्यांना ऊस जातो. या आदेशाने हा ऊस थांबला जाऊ शकतो. कर्नाटकातील साखर आयुक्तांनी यंदाचा हंगाम १ हंगाम १ नोव्हेंबरपासून सुरू करावा असे जाहीर केले आहे; परंतु कारखाने मात्र १५ ऑक्टोबरपासून हंगाम सुरू करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील कारखानेही १५ ऑक्टोबरपासूनच सुरू करण्याच्या हालचाली आहेत. जमीन लवकर मोकळी होते. या अगतिकतेपोटी शेतकरी दराचा विचार न करता जो कुणी नेईल त्याला ऊस घालतात. त्यातून कर्नाटकात ऊस जात होता. त्याला आता पायबंद बसू शकेल.
दृष्टिक्षेपात हंगामहंगाम सुरु घेणारे कारखाने १९९ ते २००संभाव्य ऊसगाळप : ९०० लाख टनअपेक्षित साखर उत्पादन : ९० ते ९४ लाख टनमहाराष्ट्रातील प्रतिदिन गाळप क्षमता : सुमारे साडेनऊ लाख टनयंदाचा हंगाम किती दिवस : ८० ते ९० दिवस
एकतर केंद्र सरकारच्या धोरणावर आमचा विश्वास नाही, असे राज्य सरकारने जाहीर करावे अथवा परराज्यांतील ऊस निर्यात बंदीचा आदेश मागे घ्यावा. मुळामध्ये असे निर्णय घेण्याचा अधिकार सरकारला आहे का, याचे आत्मपरीक्षण सरकारने करावे. - राजू शेट्टी, माजी खासदार