महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्यावतीने 'प्रत्येक जिल्ह्यात एक मधाचे गाव' ही संकल्पना राबविण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांनी जोडधंदा म्हणून 'मधुमक्षिका पालन' करावा आणि मधनिर्मिती करावी, यासाठी त्यांना या व्यवसायाचे प्रशिक्षण आणि अनुदानावर साहित्य देण्यात येणार आहे. यासाठी १७ कोटी मंजूर केले आहे, अशी माहिती खादी ग्रामोद्योग मंडळाचे सभापती रवींद्र साठे यांनी शुक्रवारी छत्रपती संभाजीनगर येथे दिली.
मराठवाड्यातील खादी व ग्रामोद्योग मंडळातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी दोनदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमानिमित्त साठे छत्रपती संभाजीनगरात आले होते.
शुक्रवारी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला असता त्यांनी सांगितले की, प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना आणि मध निर्मिती योजना यांचे समायोजन करून ग्रामीण भागात स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून रोजगार निर्मितीस चालना देण्यात येत आहे.
त्यासाठी या योजना राबविणारे, लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविणारे राज्यातील सहा विभागातील अधिकारी कर्मचारी यांना प्रशिक्षण दिले जात आहे.
राज्यात सध्या होणाऱ्या मध उत्पादन हे येथील क्षमतेच्या केवळ १० टक्के आहे. यामुळे मधनिर्मिती वाढविण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक मधाचे गाव तयार करण्यात येणार आहे.
या गावांना सुमारे ५६ लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाईल. शेतीला जोडधंदा म्हणून शेतकरी मधनिर्मितीकडे वळू शकतात.
केवळ बाराही महिने पाणी आणि फुलोरा असेल तर मधुमक्षिका जगतात आणि मधनिर्मितीही करतात. मधुमक्षिका व्यवसाय करणाऱ्यांना प्रत्येक विभागात 'मधुमित्र पुरस्कार' ही देण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले.
६०० कर्मचाऱ्यांची पदे लवकरच भरणार
• राज्यातील खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या आकृतिबंधानुसार सुमारे १२०० पदे होती.
• महामंडळातील सुमारे ८० टक्के पदे रिक्त आहेत. ही बाब शासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर ६०० पदे भरण्यास शासनाने मान्यता दिल्याचे साठे यांनी सांगितले.