विश्वासू वित्तीय संस्था म्हणून भारतीय स्टेट बँकेकडे पाहिले जाते. परंतु, या बँकेने एका प्रकरणात केलेला खोटा बनाव विश्वासाला तडा देणारा ठरला आहे. चक्क शेतकऱ्याच्या मृत्यूनंतर विमा पॉलिसी काढण्याचा प्रताप करण्यात आला. ग्राहक आयोगात बँकेचा भंडाफोड झाला. शेतकरी कुटुंबाला दाव्याचे २० लाख रुपये द्यावे,असा आदेश देण्यात आला.
कवठा येथील रामेश्वर शंकर झोडे यांचा नदीत बुडून मृत्यू झाला. झोडे यांना स्टेट बँकेच्या पाटणबोरी शाखेतून ६४ हजार ३०० रुपये पीक कर्ज मंजूर झाले. १६ जून २०१९ रोजी त्यांच्या खात्यात ६१ हजार रुपये जमा करण्यात आले. तीन हजार ३०० रुपये कपात करण्यात आले. पीक कर्ज देताना विमा पॉलिसी काढण्याचे संकेत आहेत. एसबीआय जनरल इन्शुरन्स कंपनी भारतीय स्टेट बँकेची असून, या संस्थेमार्फत पॉलिसी काढण्याची प्रथा आहे. बँकेने विमा रक्कम कपात केली पण विमा उतरविला की नाही हे सांगितले नाही.
पैसे कापले, परंतु विमा उतरवलाच नाही
रामेश्वर झोडे यांच्या मृत्यूनंतर नंदकिशोर झोडे यांनी विमा दावा मिळावा यासाठी बँकेशी संपर्क केला. मात्र, त्यांना रामेश्वर झोडे यांची पॉलिसी नसल्याचे सांगून भरपाई देण्यास नकार देण्यात आला. २१ ऑगस्ट २०१९ रोजी मृत्यू झाला. त्यावेळी पॉलिसी नसल्याचे सांगण्यात आले. यवतमाळ जिल्हा ग्राहक आयोगात दावा दाखल झाला, त्यावेळी बँकेने २६ फेब्रुवारी २०२० ते २५ फेब्रुवारी २०२१ या कालावधीकरिता पॉलिसी होती असे सांगितले. वास्तविक, बँकेने पॉलिसीपोटी २०१९ मध्येच रक्कम कपात केली होती, असा निष्कर्ष आयोगाने काढला. पॉलिसीची रक्कम द्यावी लागू नये म्हणून विविध कारणे पुढे केल्याचे आयोगाने आपल्या निर्णयात नमूद केले आहे