पुणे : कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची अपडेट समोर आली असून केंद्र सरकारने अजून चार देशांमध्ये कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिली आहे. मागच्या आठवड्यामध्ये बांग्लादेश आणि यूएईमध्ये अनुक्रमे ५० हजार मेट्रीक टन आणि १४ हजार ४०० मेट्रीक टन कांदा निर्यातीला परवानगी दिली होती. त्यानंतर आता केंद्र सरकारने भूतान, बहारीन आणि मॉरिशस या तीन देशामध्ये कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिली आहे.
दरम्यान, मागील निर्णयाप्रमाणेच ही निर्यात राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड या संस्थेकडूनच होणार असून भूतानमध्ये ५५० मेट्रीक टन, बहारीन या देशामध्ये ३ हजार मेट्रीक टन आणि मॉरिशस देशामध्ये १ हजार २०० मेट्रीक टन कांद्याची निर्यात होणार आहे. तर कांद्यावरील सरसकट असलेली निर्यातबंदी अजूनही कायमच आहे.
केंद्र सरकारने ७ डिसेंबर रोजी कांदा निर्यातबंदी घातली होती. या निर्णयाआधी कांद्यावरील निर्यातशुल्क वाढवले होते. त्यामुळे देशांतर्गत कांद्याचे दर कोसळले होते. ही निर्यातबंदी ३१ मार्चपर्यंत कायम असेल अशी अट केंद्राने घातली होती. पण पूर्णपणे निर्यातबंदी उठवावी अशी मागणी कांदा उत्पादक शेतकरी आणि आंदोलकांकडून होत आहे.
शेतकऱ्यांचा फायदा किती?केंद्राने एनसीईएल मार्फत भूतान, बहारीन आणि मॉरिशस या तीन देशांत मिळून केवळ ४ हजार ७५० मेट्रीक टन कंदा निर्यातीला परवानगी दिली आहे. मित्र राष्ट्रांच्या विनंतीनुसार केंद्राने ही निर्यात खुली केली असून या ४ हजार ७५० टन निर्यातीमुळे शेतकऱ्यांना जास्त फायदा होणार नाही. त्याचबरोबर एनसीईल निर्यातीसाठी कांदा कुणाकडून खरेदी करणार याबाबत अजून स्पष्टता नाही. जर निर्यातदारांकडून ही निर्यात झाली असती तर शेतकऱ्यांना कुठेतरी फायदा झाला असता असं मत शेतकऱ्यांनी व्यक्त केलं आहे.
त्याचबरोबर निर्यातबंदीच्या काळात शेतकऱ्यांकडे असलेला कांदा शेतकऱ्यांनी कमी दरामध्ये व्यापाऱ्यांना विकला. यंदा पावसाच्या आणि पाण्याच्या कमतरेमुळे उन्हाळ कांद्याची लागवड कमी झालेली आहे. या कांद्याची काढणी सुरू झाली असून काही दिवसांत हा कांदा बाजारात येईल. पण तुलनेने खूप कमी शेतकऱ्यांनी या कांद्याची लागवड केली असल्यामुळे या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना फायदा होण्याची शक्यता कमी आहे.