इंदापूर : बायोगॅस सयंत्रामधून बाहेर पडणाऱ्या स्लरीच्या माध्यमातून जमिनीचा पोत सुधारण्याबरोबरच पिकाच्या उत्पादनात ही वाढ होत असल्याने घरगुती बायोगॅस बांधण्याकडे ग्रामीण भागातील लोकांचा कल वाढू लागला आहे.
बायोगॅस सयंत्र उभारण्यासाठी केंद्र सरकारकडून राष्ट्रीय बायोगॅस विकास व खत व्यवस्थापन कार्यक्रमातून सर्वसाधारण वर्गातील कुटुंबास १४ हजार ३५० तर अनुसूचित जाती जमातीतील लोकांना २२ हजार रुपयांचे अनुदान मिळत आहे.
त्याच बरोबर या दोन्ही घटकांना जिल्हा परिषदेकडून प्रत्येकी दहा हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जात आहेत. सर्वसाधारण वर्गातील कुटुंबास दोन्ही मिळून २४ ३५० तर अनुसूचित जाती जमातीतील कुटुंबास ३२ हजार रुपये मिळत असल्याने बायोगॅस सयंत्र उभारणे सुलभ झालेले आहे.
केंद्र सरकारच्या अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालयाद्वारे राबवण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय बायोगॅस विकास व खत व्यवस्थापन कार्यक्रमाच्या माध्यमातून स्वयंपाकासाठी गॅस पुरवणे, रासायनिक खतांचा वापर कमी करुन, सेंद्रिय खताचा वापर करण्यास लाभार्थ्यांना प्रवृत करणे, एलपीजी व इतर पारंपरिक उर्जा साधनांचा वापर करणे, ग्रामीण भागातील स्त्रियांचे जीवनमान सुधारणे ही उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून योजना राबवण्यात येतात.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी गटविकास अधिकाऱ्यांच्या नावे विहीत नमुन्यातील अर्ज करावा लागतो. बायोगॅस सयंत्र उभारण्याच्या ठिकाणचा लाभार्थ्यांच्या नावाचा सात बारा व आठ-अ चा उतारा असणे आवश्यक आहे. गावठाण हद्दीत जागा असल्यास नमुना नं. ८ चा ग्रामपंचायतीकडील उतारा असला पाहिजे. लाभार्थ्यांकडे ३ ते ५ मोठी जनावरे असल्याबाबतचा पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याचा दाखला असणे गरजेचे आहे.
बायोगॅस सयंत्र उभारल्यानंतर बायोगॅस चालू स्थितीत असल्याचा स्वतःचा जीईओ टॅग फोटो असणे गरजेचे आहे. बायोगॅस सयंत्राचे देय अनुदान शासनाच्या पीएफएमएस संगणक प्रणालीद्वारे परस्पर लाभार्थ्यांच्या बँकेच्या खात्यावर जमा होतात.
बायोगॅस सयंत्रातून बाहेर पडणारी स्लरी म्हणजे उत्कृष्ट सेंद्रिय खत असते. त्याच्या वापरामुळे जमिनीचा पोत सुधारतो. पिकांच्या उत्पादनात ही वाढ होते, बायोगॅस सयंत्रास शौचालय जोडले तर ग्रामीण भागातील स्वच्छता राखण्यास मदत होते.
राष्ट्रीय बायोगॅस विकास योजना ही ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचे राहणीमान व स्त्रियांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी वरदान ठरली आहे. पूर्ण जिल्हा परिषद ही बायोगॅस विकास कार्यक्रमासाठी दहा हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देणारी महाराष्ट्रातील पहिलीच जिल्हा परिषद ठरली आहे. इंदापूर तालुक्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेचा फायदा घ्यावा. - अमर फडतरे, कृषी अधिकारी पंचायत समिती इंदापूर
२०२३- २४ यावर्षी बायोगॅस सयंत्राची उभारणी केली, सयंत्रातून मिळणाऱ्या स्लरीमुळे त्याने घेतलेल्या पेरुच्या पिकाला चांगला फायदा होत आहे. पेरु रंग आकर्षक दिसतो आहे. फळ वजनदार व चवीसाठी सुमधुर असल्याने परराज्यातील व्यापारी प्रत्यक्ष जागेवर येऊन प्रतिकिलोस ६६ ते ७० रुपये दर देऊन पेरु खरेदी करत आहेत. बायोगॅस संयंत्र स्वयंपाकासाठी गॅस व व सेंद्रिय शेतीसाठी स्लरी फार फायद्याची आहे. - काशिनाथ बनसुडे, शेतकरी
इंदापूर तालुक्यास सन २०२४-२५ करिता या योजनेसाठी ४२ बायोगॅस सयंत्र उभारणीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यापैकी १४ सयंत्र बांधून पूर्ण झाली आहेत. इतर कामे प्रगतिपथावर आहेत. शेटफळ हवेली (५), निरनिमगाव (३), सुरवड (३) व लाखेवाडी, सराटी, कचरवाडी (बावडा) प्रत्येकी १ अशी पूर्ण झालेल्या सयंत्राची गावनिहाय आकडेवारी आहे. - युनुस शेख, विस्तार अधिकारी (कृषी) इंदापूर पंचायत समिती