आज देशाचा अंतरिम अर्थसंकल्प अर्थमंत्र्यांनी सादर केला. यामध्ये भाजप सरकारने मागच्या दहा वर्षाच्या कालखंडात किती चांगलं काम केलं याचा लेखाजोखा अर्थमंत्र्यांनी मांडला. लोकांचे उत्पन्न वाढत आहे त्या तुलनेत महागाई वाढत नाही असंही त्या म्हणाल्या. पंतप्रधान पीक विमा योजना, पीएम किसान योजना, मोफत धान्य वाटप योजना, आवास योजना या योजना नागरिकांना कशा फायद्याच्या ठरल्या हे सांगत अर्थमंत्र्यांनी लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचाराची सरकारी व्यासपीठावर जणू रंगीत तालीमच केली. भाजपेतर नेत्यांनी यावर टीका तर भाजपच्या अन् भाजपला समर्थन करणाऱ्या नेत्यांनी हा अर्थसंकल्प किती चांगला होता हे पटवून देण्याचा आव आणला.
आपल्याला सगळ्यांना माहिती असेल की, ज्यावेळी मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ, मिझोरम, तेलंगणा राज्यातील विधानसभा निवडणुका सुरू होत्या त्यावेळी आचारसंहिता असताना सुद्धा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील जनतेला मोफत धान्य देण्याची योजना सुरू ठेवण्याची घोषणा केली होती. या योजनेमुळे वर्षभर देशातील ८० कोटी जनतेला मोफत रेशनचे धान्य मिळणार आहे. आज जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पातही आम्ही देशातील जनतेला मोफत अन्न दिल्याचा उल्लेख केला गेला. पण हा सरकारचा तोरा खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठणार आहे.
जेव्हा सरकार एखाद्या योजनेचा लाभ जनतेला मोफत देत असते त्यावेळी याचा सरकारी तिजोरीवर भार येतो. त्याचप्रमाणे जनतेला रेशनच्या माध्यमातून गहू, तांदूळ, तेल किंवा अन्य वस्तू दिल्या जाणार आहेत त्या शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात पिकवलेल्या असणार आहेत. जर ८० कोटी जनतेला मोफत धान्य द्यायचे असेल तर हा माल जेव्हा शेतकऱ्यांच्या हातून विकला जाणार तेव्हा त्याला कवडीमोल किंमत मिळणार यात काही शंकाच नाही.
मागच्या अनेक दिवसांपासून सोयाबीन, कापूस, कांदा या महत्त्वाच्या पिकांचे दर जमिनीला टेकले आहेत. हमीभाव हा शेतकऱ्यांच्या हक्काचा असतो, तो त्याला मिळायलाच हवा, त्यापेक्षा कमी दर व्यापाऱ्यांना देता येत नाही तरीही राज्यभरात बहुतांश ठिकाणी सोयाबीनला हमीभावाएवढा दर मिळत नाही. आज कापसाला एकाही बाजार समितीमध्ये हमीभावाएवढा दर मिळालेला नाही अशी परिस्थिती आहे. कांद्याच्या परिस्थितीवर वेगळं बोलायला नको.
सध्याचे महत्त्वाच्या मालाचे बाजारातील दर पाहिले तर अनेक पीके काढणीला सुद्धा महाग झालेत. काल-परवा सोयाबीनचे दर ४ हजारांवर येऊन ठेपलेत. शेतकऱ्यांच्या बांधावर गेलं तर एक एकर सोयाबीनच्या फक्त काढणीसाठी ४ हजार पुरत नाहीत अशी अवस्था आहे. खतांचे दर वाढतात, औषधांचे दर वाढतात पण शेतमालाचे दर वाऱ्यावर असतात ही आपली अवस्था आहे. अशावेळी केंद्र सरकारचे धोरणं, नियम, कायदे, बंदी शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठतात.
सध्या देशातील बेरोजगारी कमी करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलण्याऐवजी आम्ही कशा प्रकारे ८० कोटी लोकांचे मोफत पोट भरतोय हे सांगितले जात असेल तर देशातील सरकार बेरोजगारी कमी करण्यास सपशेल अपयशी ठरलंय असं म्हणायला वाटा सापडतात. विकसनशील,जगातल्या मोठ्या आणि महत्त्वाच्या अर्थव्यवस्थेपैकी एक आणि महासत्तेचं बाशिंग बांधलेल्या भारताला ही गोष्ट शोभण्यासारखी नाही. मागच्या १० वर्षांतील जनतेसाठी राबवलेल्या योजना आणि कार्याचा उल्लेख करताना देशातील शेतकऱ्यांच्या मुलांमधील बेरोजगारी किती कमी झाली याचा लेखाजोखा कोण मांडणार असा सवाल उपस्थित होतो.
ज्यावेळी शेतकऱ्यांचा माल प्रक्रिया केला जाईल, त्याची निर्यात होईल अशा वेळी शेतकऱ्यांचा चांगला दर मिळेल पण ज्यावेळी हा माल सरकार जनतेला मोफत वाटण्यासाठी घेईल त्यावेळी त्याला दराची कोणती अपेक्षा करायची? त्यामुळे आम्ही देशातील ८० कोटी जनतेला मोफत धान्य देतो हा सरकारचा तोरा शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठणार आहे.
- दत्ता लवांडे
(dattalawande9696@gmail.com)