Bogus Seeds : आगामी खरीप हंगामासाठी बोगस बियाण्यांची विक्री करणाऱ्यांवर 'वॉच' ठेवण्यासाठी १४ पथकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या पथकांच्या माध्यमातून बोगस बियाणे, खते, कीटकनाशके विक्री करणाऱ्यांवर वॉच ठेवण्यात असल्याची माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी मनोजकुमार ढगे यांनी दिली. (Bogus Seeds)
बोगस बियाणे विकणाऱ्यांवर कारवाई कसे करणार?
जिल्ह्यात बोगस बियाणे विकणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी तालुकास्तरावर १३ आणि एक जिल्हास्तरावर असे १४ भरारी पथके स्थापन करण्यात आले आहेत. या पथकांच्या माध्यमातून बोगस बियाणे विक्री करणाऱ्यांवर वॉच ठेवण्यात येणार आहे. (Bogus Seeds)
गेल्या वर्षभरात बोगस बियाणे विक्रीवर काय कारवाई केली?
बोगस बियाणे विक्रीवर कृषी विभागाकडून कठोर कारवाई करण्यात येत आहे. गेल्या वर्षभरात ३५० परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. ११६ कृषी केंद्राचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आले आहेत. यापुढेही बोगस बियाणे विकणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. (Bogus Seeds)
खरीप हंगामाचे नियोजन कसे आहे?
यंदाच्या खरीप हंगामाचे कृषी विभागाने चोखपणे नियोजन केले आहे. जिल्ह्यात सात लाख ५१ हजार हेक्टरवर पेरणी होणार आहे. नियोजनाचा अहवाल विभागीय कृषी संचालकाकडे पाठवण्यात आला आहे.
बियाण्यांची उपलब्धता कशी राहणार?
यंदा खरीप हंगामात पेरणीसाठी १ लाख २४ हजार ८१३ क्विंटल बियाणे लागणार आहे. त्यामध्ये सोयाबीनचे प्रामुख्याने महाबीजकडून १८ हजार ५९२ आणि इतर कंपन्यांकडून ८७ हजार ९०५ क्विंटल बियाणे लागणार आहे. (Bogus Seeds)
खतांचे नियोजन कृषी विभागाने कसे केले?
जिल्ह्यासाठी येत्या खरीप हंगामात १ लाख ८५ हजार ४८७ मेट्रिक टन रासायनिक खतांचा साठा कृषी आयुक्तालयामार्फत मंजूर करण्यात आला आहे. युरिया, डीएपी, संयुक्त खते आदी खतांचा यामध्ये समावेश आहे.
शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी कोणत्या योजना राबवणार?
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना आणि स्व. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना अंतर्गत विविध फळपिकांची लागवड नियोजित आहे.
पिकांचे वैविध्यीकरण अंतर्गत पारंपरिक पिकांना पर्याय म्हणून फळबागांबरोबरच भाजीपाला, फुलपिके, औषधी पिके आणि भाजीपाला बीजोत्पादन यासारख्या उपक्रमांची अंमलबजावणीही नियोजित आहे.
प्रक्रिया प्रकल्प उभारणीसाठी प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजना अंतर्गत आजपर्यंत ८०० हून अधिक प्रकल्प उभे राहिले असून, यावर्षी ४१५ प्रकल्पांची उभारणी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
शाश्वत सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना अंतर्गत वैयक्तिक शेततळ्यांची निर्मिती, तसेच सूक्ष्म सिंचनाच्या योग्य वापरास प्रोत्साहन दिले जात आहे.
शेतकऱ्यांनी शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी "फार्मर आयडी कार्ड" त्वरित काढून घ्यावे.