यंदाचा म्हणजेच 2024 अंतरिमअर्थसंकल्प नुकताच संसदेत सादर करण्यात आला आहे. या अर्थसंकल्पातुन शेतकऱ्यांना मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र शेतकरी आणि शेतीसाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून सरकार काम करत असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. मात्र या अर्थ संकल्पानंतर शेतकऱ्यांनी आपल्या प्रतिक्रिया देत सरकारच्या धोरणांचा निषेध केला आहे.
आज सकाळी यंदाचा अंतरिम अर्थ संकल्प सादर करण्यात आला. यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सितारमन म्हणाल्या, शेतकरी हा अन्नदाता आहे. दरवर्षी पीएम किसानमधून ११.८ कोटी शेतकऱ्यांना निधी देण्यात येतो. ४ कोटी शेतकऱ्यांना फ ल बिमा योजनेतून पीक विम्याचा लाभ मिळाल्याचे सांगण्यात आले. कृषी स्टार्ट अप्सच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अधिक उत्पन्न मिळवून देण्यास प्रोत्साहन देण्यात येत असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले.
यानंतर सदर अर्थ संकल्पाबाबत शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. यात महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे भारत दिघोळे म्हणाले की, देशातील जनतेचे उत्पन्न वाढतंय, त्या तुलनेने महागाई वाढली नाही, असं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं. मात्र मागील काही दिवसांत ज्या पद्धतीने कांद्याची निर्यात बंदी केली, अनेक पिकांवर निर्यातबंदी लादली. आज सोयाबीन स्वस्त आहे, शेतमाल स्वस्त केला, तो महाग मिळू दिला नाही, साहजिकच महागाई झाली नाही. यातून सरकारने ग्राहकांचे हित साधलं, शेतकऱ्यांच्या छाताडावर पाय दिला. या बजेटमधून सरसकट कर्जमाफीची घोषणा करण्याची गरज होती, पण ती झाली नाही, शिवाय मागील दहा वर्षात एक लाख कोटींचे नुकसान केल्याच दिघोळे यांनी सांगितले.
अनुदान नको शेतमालाला भाव द्या..
शेतकरी संजय नाठे म्हणाले की, पीएम किसान सन्मान योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी सहा हजार रुपये दिले जातात. मात्र हे सहा हजार रुपयांचं अनुदान देण्यापेक्षा सरकारने शेत मालाला भाव द्यावा, शेतकऱ्याला टॅक्स लावा पण शेत मालाला भाव द्या... आमचा मालही त्याच किमतीत घेतला पाहिजे... सरकार म्हणतंय योजनांच्या माध्यमातून एवढा निधी वाटला, तेवढा निधी वाटला, पोहचला कुणापर्यंत? हा प्रश्न आहे. एखाद्या शेतकऱ्याला शेतीसाठी जे काही आवश्यक आहे, ते दिल पाहिजे, शेतीला जे जे आवश्यक ते ते पुरवल पाहिजे, बजेटमध्ये शेतीसाठी भरीव मदत केली पाहिजे... पाम असं होताना दिसत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
कांदा उत्पादकांना कोणताही दिलासा नाही...
बळीराजा शेतकरी गटाचे अध्यक्ष निवृत्ती न्याहारकर म्हणाले की, कांदा उत्पादक यांना कोणताही दिलासा मिळताना दिसत नाही. लोकप्रतिनिधी ग्रामीण भागातून लोकांनी त्यांना शेतकऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी लोकसभा विधानसभेमध्ये पाठवलं. मात्र त्यांनी सुद्धा शेतकऱ्यांची भ्रमनिराश केले. कारण विश्वासाने त्यांना पाठवलं, पण शेतकऱ्यांचे प्रश्न तिथं तळमळीने मांडताना लोकप्रतिनिधी दिसत नाही. आज कांदा उत्पादक शेतकरी व द्राक्ष उत्पादक शेतकरी संपूर्ण कुटुंब उध्वस्त होण्याची वेळ आली असून उत्पादन खर्च दहापट वाढले, मात्र उत्पादन खर्च वसूल होणे मुश्किल झाले आहे. आणि घरातील सर्व कुटुंब रात्रीचा दिवस करून राबवून उत्पादन बाजारात आणत आहेत, मात्र त्यालाही दोन पैसे मिळत नाही. दुसऱ्या बाजूला निसर्गाशी संघर्ष करून गारपीट, अवकाळी पाऊस यावर मात करून शेती उत्पादन माल बाजारात आणला, मात्र सरकारच्या समोर शेतकऱ्यांना हार मानावे लागत असल्याचे ते म्हणाले.