लोकसभा निवडणुका काही दिवसांवर येऊन ठेपल्या असताना राहिलेल्या काही दिवसांसाठीचा अंतरिम केंद्रीय अर्थसंकल्प आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सादर केला. यामध्ये त्यांनी २०४७ पर्यंत भारताला विकसित देश बनवणार असल्याची मोठी घोषणा केली आहे. त्याचबरोबर देशातील ८० कोटी जनतेला सरकारने मोफत रेशन दिल्याचंही त्यांनी सांगितलं. पण या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी कोणत्याही ठोस प्रकारच्या उपाययोजना करण्यात न आल्यामुळे शेतकऱ्यांची निराशा झाली आहे असं मत शेतकरी नेत्यांनी व्यक्त केलंय.
या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी काय?हा अंतरिम अर्थसंकल्प असल्यामुळे यामध्ये मोठ्या घोषणा किंवा आर्थिक तरतूद करण्यात आली नाही. येणाऱ्या काळात लोकसभा निवडणुका झाल्यानंतर पुन्हा एकदा अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे. पण आज झालेल्या अर्थसंकल्पामध्ये शेती क्षेत्रातील ८० कोटी जनतेला मोफत धान्य, पीएम किसान योजनेचा लाभ, पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा लाभ, मत्स्यव्यवसायाला प्रोत्साहन, तेलबिया उत्पादनात सक्षमीकरण, येणाऱ्या काळातील नॅनो डीएपी या विषयांवर भर दिला आहे.
काय म्हणतायेत शेतकरी नेते?कृषी क्षेत्राचा विकासदर 4% वरून घसरून 1.8% पर्यंत खाली येत असल्यामुळे यावेळी कृषी क्षेत्राची घसरण थांबवण्यासाठी ठोस उपाययोजना केल्या जातील अशी अपेक्षा शेतकरी बाळगून होते. अर्थसंकल्पात अशा कोणत्याही नव्या उपाययोजना करण्यात न आल्यामुळे शेतकऱ्यांची मोठी निराशा झाली आहे. सरकारच्या आर्थिक धोरणामुळे देशभर कृषी संकट अधिक गडद होत आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. शेतकरी आत्महत्यांच्या जोडीला शेतमजूर व ग्रामीण बेरोजगार तरुणांच्या आत्महत्यांमध्येही गेल्या काळात मोठी वाढ झाली आहे. सरकारच्या आर्थिक धोरणामुळे व सातत्याच्या उपेक्षेमुळे ग्रामीण बकालता वाढीस लागली आहे. नव्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून ग्रामीण विभाग व शेती क्षेत्राची ही पीछेहाट थांबवण्याची मोठी संधी नरेंद्र मोदी सरकारला होती मात्र कोणतेही नवे धोरण, नवा दृष्टिकोन व नव्या उपाययोजना स्वीकारण्यात न आल्यामुळे नरेंद्र मोदी सरकारने ही संधी हातची घालवली असल्याचं मत किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले यांनी व्यक्त केलंय.
शेतकऱ्यांना वर्षाला 6 हजार रुपये देऊन त्यांना लाभार्थीच्या यादीत टाकल्याने शेती संकट दूर होणार नाही. मतदानाचा टक्के डोळ्यांसमोर ठेवून या लाभार्थी योजना केल्या गेल्या आहेत. शेती संकट दूर करण्यासाठी शेतीमालाला रास्त भाव, ऑपरेशन ग्रीन अंतर्गत कांदा, टोमॅटो सारख्या नाशवंत पिकांसाठी ऑपरेशन ग्रीन अंतर्गत शेतकऱ्यांना संरक्षण, सिंचन, वीज, गोदामे, शीतगृहे, प्रक्रिया उद्योग, रस्ते यासाठी ठोस व भरीव उपाययोजना अर्थसंकल्पात अपेक्षित होत्या. दुर्दैवाने यासाठी नव्याने काहीच करण्यात आलेले नाही. जुनेच पाढे केवळ वाचण्यात आले आहेत.
धर्म व जातीच्या आधारे समाजात पसरवण्यात आलेल्या ध्रुवीकरणाच्या आधारे आपण निवडून येऊ असा अती आत्मविश्वास असल्यामुळे सरकारने शेती, ग्रामीण विभाग व श्रमिक जनतेची उपेक्षा करण्याचे धाडस केले आहे. मांडण्यात आलेला अर्थसंकल्प हा अंतरिम अर्थसंकल्प असून निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदारांना खुश करण्यासाठी तरी चांगल्या घोषणा सरकारच्या वतीने होतील असे सांगितले जात होते मात्र तसे झालेले नाही म्हणून अजूनही 'अन्नदाता दु:खी भव' असं आपण म्हणू शकतो.- डॉ. अजित नवले (किसान सभा)