सांगली: देशात आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखरेचे दर वाढले असून इथेनॉल, वीजनिर्मितीसह उपपदार्थांनाही चांगला भाव मिळत आहे. साखर कारखान्यांना खरंच प्रतिटन तीन हजार ५०० रुपये दर देणे शक्य आहे, असे सर्वच शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांचे मत आहे. दर देता येत नाही, अशी नकारघंटा लावण्यापेक्षा शेतीच्या वाढत्या उत्पादन खर्चाचा कारखाना व्यवस्थापनाने विचार करून दराची घोषणा करावी, अशीही शेतकऱ्यांची भूमिका आहे.
जिल्ह्यातील सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू झाला आहे. मोजक्याच कारखान्यांनी पहिली उचल जाहीर केली आहे. अनेक कारखाने ऊस नोंदणी करतानाच टप्प्याटप्प्याने ऊस बिल देण्याचा करार शेतकऱ्यांशी केला आहे. महाराष्ट्राचे साखर आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी २०२३-२४ च्या गळीत साखर कारखान्यांचा ऊस तो/वा, खर्च जास्त असतो, असा आक्षेप सातत्याने घेतला जातो.
या पार्श्वभूमीवर कारखान्याच्या कार्यक्रमानुसार परंतु स्वतः मालक/शेतकरी ऊसतोडणी करून कारखान्यास ऊस गाळपास नेऊ शकतील, अशी परवानगी दिली आहे. हंगामातील एफआरपी जाहीर केली आहे. काही मोजके कारखाने वगळता बहुतांशी कारखान्यांची एफआरपी तीन हजारांच्या आतच आहे. कारखान्यांनी साखर उतारा चोरल्यामुळे एफआरपी कमी झाली आहे. सध्या देशात आणि अंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखरेचे दर वाढले आहेत. इथेनॉलचेही दर वाढत आहेत. या पार्श्वभूमीवर कारखान्यांनी तीन हजार ५०० रुपये प्रतिटन दर दिला पाहिजे, अशी शेतकऱ्यांची ठोस भूमिका आहे. तो दर देता येतो, असेही कृषितज्ज्ञांचे मत आहे. शेतकरी संघटना दरावर ठाम असून आक्रमकही झाल्या आहेत. त्यामुळे कारखानदारांची भूमिका काय असणार, दराचा निर्णय ते कसा घेणार, हा प्रश्न सुटणार की वाढणार असे अनेक प्रश्न शेतकऱ्यांच्या मनात निर्माण झाले आहेत.
कारखान्यांकडे ३० ते ७० कोटी शिल्लक
जिल्ह्यातील कारखान्यांनी २०२२-२३ मधील गळीत हंगामाच्या उसाला दोन हजार ९०० ते तीन हजार रुपये दर दिला आहे. त्यामुळे प्रत्येक कारखान्यांकडे टनाला ५०० ते ७०० रुपये शिल्लक आहेत. त्यामुळे किमान ५ लाख टन ऊस गाळप करणाऱ्या कारखान्याकडे ३५ ते ३० कोटी रुपये आणि १० लाख टन गाळप करणाऱ्या कारखान्यांकडे ६० ते ७० कोटी रुपये शिल्लक आहेत. म्हणूनच साखर कारखान्यानी दिवाळीपूर्वी तीन ५०० रुपयांमधील ऊस दर फरक शेतकऱ्यांना मिळाला पाहिजे, अशी मागणी शेतकरी संघटना सहकार आघाडी प्रमुख संजय कोले यांनी केली.
कारखान्यांची अशी आहे 'एफआरपी
हुतात्मा (वाळवा) | २९५० |
राजारामबापू (साखराळे) | ३२३२ |
राजारामबापू वाटेगाव) | ३२३१ |
राजारामबापू (कारंदवाडी) | ३२६१ |
राजारामबापू (तिप्पेहल्ली) | २५५२ |
सोनहिरा (वांगी) | ३२९६ |
दत्त इंडिया (सांगली) | ३०५९ |
विश्वास (चिखली) | ३११० |
क्रांती (कुंडल) | ३२२५ |
मोहनराव शिंदे (आरग) | २७३७ |
दालमिया (करुगली आरळा) | ३१५८ |
श्री श्री रवीशंकर (राजेवाडी) | २४६५ |
उदगीरी (पारे-बामणी) | २९०२ |
रायगाव शुगर (रायगाव) | २५४१ |
श्रीपती शुगर (डफळापूर) | २४४८ |
असा देता येईल शेतकऱ्यांना प्रतिटन ३ हजार ५०० रुपये दर
- साखर कारखान्याचा साखर २ उतारा १२.५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. वार्षिक अहवाल पाहता कारखान्यांना एक टन उसापासून १२५ किलो साखर मिळते.
- जीएसटी वजा जाता ३४ रुपये दराने चार हजार २५० रुपये साखरेचे बी हेवी मोलॅसिसपासूनच्या इथेनॉलचे ६० रु. ७३ पैसे प्रतिलिटर दराने ६६८ रुपये, बर्गेसचे १८० रुपये, प्रेसमड ३५ रुपये असे एकूण पाच हजार पाच हजार १३३ रुपये उत्पन्न मिळाले आहे. त्यातून एक ४०० रुपये तोडणी व वाहतूक, गाळप खर्च वजा जाता तीन हजार ७३३ रुपये कारखान्यांकडे राहत आहेत.
- यातून प्रतिटन ऊसउत्पादकांना तीन हजार ५०० रुपये दर देणे साखर कारखान्यांना शक्य आहे, असा कृषितज्ज्ञांचा दावा आहे.
साखर, इथेनॉल, मोलेसिस, बॅगस आणि वीजनिर्मितीचे दर वाढले आहेत. दुसऱ्या बाजूला शेतीचा उत्पादनही खर्च वाढला आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करून जिल्ह्यातील साखर कारखान्यानी तीन हजार ५०० रुपये प्रतिटन दर देणे शक्य आहे. कारखान्यांनी सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवण्याची गरज आहे. - संदीप राजोबा, कार्याध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना