धरणामध्ये दरवर्षी साठत चाललेल्या गाळामुळे धरणाच्या व तलावाच्या साठवण क्षमतेमध्ये मोठ्या प्रमाणात घट होत आहे. धरणातील हाच गाळ उपसा करुन शेतात पसरविल्यास शेतीला नवसंजीवनी मिळते तर दुसऱ्या बाजूला धरणाची मूळ साठवण क्षमता पुनर्स्थापित होते. हे दोन्ही उद्देश साध्य करण्यासाठी शासनाकडून गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार ही योजना राबविण्यात येत आहे.
विशेष म्हणजे, धरणातून गाळ घेऊन जाणाऱ्या अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना गाळाच्या ३५.७५ रुपये प्रति घनमीटर प्रमाणे एकरी १५ हजार रुपये मर्यादेत एकरी अनुदान दिले जाणार आहे. बीड जिल्ह्यामध्ये मागील वर्षात एकूण ४४ प्रकल्पातून गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत गाळ काढण्यात आला. यात लोकसहभाग तसेच अशासकीय संस्थांचा सहभाग आहे.
गाळयुक्त शिवार
सदरील योजना राबविण्यासाठी जिल्ह्यातील विविध शासकीय यंत्रणा सहभागी आहेत. जिल्ह्यात आतापर्यंत ४४ प्रकल्पांतून १२ लाख ३४ हजार ५८२ घनमीटर गाळ काढण्यात आला आहे. सदरील गाळ काढल्याने १२३४.५८ घनमीटर पाणीसाठा पुनर्स्थापित होणार असल्याची माहिती जिल्हा जलसंधारण अधिकाऱ्यांनी दिली. तसेच गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार ही योजना शेतकऱ्यांच्या हिताची असून शेतजमिनीला नवसंजीवनी देणारी आहे.
अल्प व अत्यल्प भूधारकांना अनुदान
या योजनेचे महत्त्व पाहता ती जोमाने राबविण्यासाठी शासनाकडून यंत्रसामग्री आणि इंधन या दोन्हीचा खर्च देण्यात येणार आहे. तसेच अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात येणार आहे. यावर्षी सदरील योजना मोठ्या प्रमाणात राबविण्यासाठी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजनेच्या अध्यक्षा तथा जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ यांनी केले आहे.