नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी (१० जानेवारी) भारतीय कापूस महामंडळाला (Cotton Corporation of India) कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्याचे निकष काय आहेत, अशी विचारणा करून यावर येत्या मंगळवार (१४ जानेवारी) पर्यंत माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय नितीन सांबरे व वृषाली जोशी यांच्या समक्ष सुनावणी झाली.
शेतकऱ्यांकडील कापूस (Cotton) दिवाळीपूर्वी खरेदी केला जावा आणि कापूस खरेदीनंतर शेतकऱ्यांना सात दिवसांत चुकारा दिला जावा, याकरिता ग्राहक पंचायतचे जिल्हा संघटक (ग्रामीण) श्रीराम सातपुते यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे.
दरम्यान, महामंडळाने उच्च न्यायालयात (High Court) प्रतिज्ञापत्र सादर करून राज्यामध्ये १ ऑक्टोबर २०२४ पासून १२१ कापूस खरेदी केंद्रे (CCI) सुरू करण्यात आल्याची माहिती दिली होती. १२१ पैकी अकोला विभागात ६१, तर औरंगाबाद विभागात ६० कापूस खरेदी केंद्रे सुरू केली आहेत.
या हंगामात अकोला विभागात ११ केंद्रे जास्त सुरू करण्यात आली आहेत. मागील वर्षी शेतकऱ्यांनी दोन्ही विभागामध्ये प्रत्येकी ३७ केंद्रांमध्येच कापूस विकला होता, असेही महामंडळाने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले होते.
त्यानंतर सातपुते यांनी प्रत्युत्तर सादर करून ही माहिती खोटी असल्याचा दावा केला. भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यांत अद्याप एकही कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले नाही. नागपूर जिल्ह्यातील कळमेश्वर, नरखेड व उमरेड येथे १३ डिसेंबरनंतर केंद्रे सुरू करण्यात आली, तर सावनेर येथे अद्याप केंद्र सुरू झाले नाही.
विदर्भातील इतर जिल्ह्यांतही समान परिस्थिती आहे, असे सातपुते यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने महामंडळाला वरील निर्देश दिले. तसेच, सातपुते यांनी केलेल्या आरोपांवरही स्पष्टीकरण मागितले.
हे ही वाचा सविस्तर : Cotton Market : राज्यात १२१ पैकी ११८ कापूस खरेदी केंद्रे सुरू