नागपूर : चालू हंगामात राज्यातील ४० लाख ७८ हजार ३५२ हेक्टर जमिनीवर कापसाची लागवड (Cotton Cultivation) करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यामध्ये २०० पेक्षा अधिक कापूस खरेदी केंद्रे सुरू करण्याची आवश्यकता आहे, असा दावा जनहित याचिकाकर्ते श्रीराम सातपुते यांनी केला आहे.
त्यांनी यासंदर्भात गुरुवारी (२० फेब्रुवारी) रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. नागपूर जिल्ह्यात २ लाख १० हजार ३८९ हेक्टर जमिनीवर कापसाची लागवड करण्यात आली आहे.
तेथून २१ लाख ३ हजार ८९० क्विंटल कापसाचे उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. असे असताना सावनेरमध्ये कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले नव्हते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आमदार आशिष देशमुख यांना निवेदन सादर करून केंद्र सुरू करून घेतले.
याशिवाय, चामोर्शी, मुलचेरा, अहेरी, सिरोंचा, एटापल्ली, भामरागड व गडचिरोली येथे ५५ हजार एकरांमध्ये कापसाची लागवड आहे. तेथून ६ लाख ६० हजार क्विंटल कापसाचे उत्पादन होऊ शकते.
चामोर्शी कृषी उत्पन्न बाजार समितीने भारतीय कापूस महामंडळाला (CCI) निवेदन देऊन कापूस खरेदी केंद्राची मागणी केली आहे. महामंडळाने दरवर्षी ऑगस्टमध्येच कापूस खरेदी केंद्रांचे टेंडर (Tender) जारी करून दसऱ्यापासून कापूस खरेदी (Cotton Procurement) सुरू करावी, असेही सातपुते यांनी प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.
या प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, महामंडळाने सातपुते यांच्या प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर सादर करण्यासाठी येत्या ६ मार्चपर्यंत वेळ मागून घेतला.
हे ही वाचा सविस्तर: CCI in High Court : कापूस महामंडळाने न्यायालयात काय दिले उत्तर ते वाचा सविस्तर