नागपूर : कापसाच्या खरेदीबाबत दाखल करण्यात आलेली एक जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रलंबित आहे. या प्रकरणी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (CCI) शपथपत्र दाखल केले आहे.
त्यानुसार, शेतकऱ्यांकडून सुमारे ८५.९५ लाख क्विंटल कापसाची खरेदी करण्यात आली आहे. राज्यात १ ऑक्टोबर २०२४ पासून १२१ कापूस खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली. त्यासोबतच राज्य सरकारने लोकप्रतिनिधींच्या आग्रहाखातर ७ नवी केंद्रे सुरू केली.
श्रीराम सातपुते यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणी न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व तृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
केंद्रीय कापूस महामंडळाने ऑक्टोबरमध्ये राज्यात १२१ कापूस खरेदी केंद्रे सुरू झाली असल्याचा दावा केला होता. हा दावा याचिकाकर्त्याने खोडून काढल्यावर न्यायालयाने अनेक केंद्रे सुरू का झाली नाही याबाबत महामंडळाला विचारणा केली. ज्या भागात कापसाचे पीक नव्हते, त्या भागात केंद्र सुरू केले नाही, असा युक्तिवाद महामंडळाकडून न्यायालयात करण्यात आला होता.
महामंडळाने दिले असे उत्तर
ज्या भागात कापसाचे पीक नव्हते, त्या भागात केंद्र सुरू केले नाही, असा युक्तिवाद महामंडळाकडून न्यायालयात करण्यात आला होता.
भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यात सात केंद्रे नव्याने सुरू.....
केंद्र निश्चित करण्याबाबत निकष काय आहेत, याबाबत न्यायालयाने महामंडळाला स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश गेल्या सुनावणीत दिले होते. त्यानुसार महामंडळाने न्यायालयाला सांगितले की, भंडारा व गोंदियामध्ये धानाचे पीक घेतले जाते, म्हणून या भागात कापूस खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली नव्हती. सात केंद्रे नव्याने सुरू करण्यात आली.
८५.९५ लाख क्विंटल कापुस खरेदी
आतापर्यंत ८५.९५ लाख क्विंटल कापुस खरेदी झाली आहे. न्यायालयाने महामंडळाचे शपथपत्र रेकॉर्डवर घेतले व याचिकाकर्त्याला उत्तर देण्यास आठवड्याचा अवधी दिला. सातपुते यांनी स्वतःच बाजू मांडली.