Join us

‘सीसीआय’ने करावी कापूस खरेदी; खर्च अधिक, उत्पादन कमी अन् दरही कमीच

By सुनील चरपे | Published: December 06, 2023 9:20 AM

जागतिक व देशांतर्गत बाजारात कापूस, सूत व कापडाची मागणी घटली आहे. त्यातच देशात कापसाचे उत्पादन खर्च वाढला असून, उत्पादनातही माेठी घट हाेत आहे. सध्या कापसाला ‘एमएसपी’च्या आसपास भाव मिळत असून, हा दर कमी आहे.

सुनील चरपेनागपूर : जागतिक व देशांतर्गत बाजारातकापूस, सूत व कापडाची मागणी घटली आहे. त्यातच देशात कापसाचे उत्पादन खर्च वाढला असून, उत्पादनातही माेठी घट हाेत आहे. सध्या कापसाला ‘एमएसपी’च्या आसपास भाव मिळत असून, हा दर कमी आहे. केंद्र सरकारने धानाची खरेदी ‘एमएसपी’पेक्षा ४० टक्के, तर गव्हाची खरेदी २० टक्के अधिक दराने करण्याची घाेषणा केली आहे. त्याअनुषंगाने कापसाची खरेदी ‘एमएसपी’पेक्षा ३० टक्के अधिक दराने करायला हवी.

नुकत्याच पार पडलेल्या पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने धानाची खरेदी ‘एमएसपी’पेक्षा ४० टक्के अधिक दराने म्हणजेच प्रतिक्विंटल ३,१०० रुपये, तर गव्हाची खरेदी ‘एमएसपी’ २० टक्के अधिक दराने म्हणजेच २,७०० रुपये प्रतिक्विंटल दराने करण्याचे वचन दिले हाेते. देशभरात कापसाचे उत्पादन घटणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यातच उत्पादन खर्च वाढला असून, दर सुरुवातीपासून दबावात आहेत. केंद्र सरकारने सीसीआयच्या माध्यमातून धान व गव्हाप्रमाणे कापसाची खरेदी ‘एमएसपी’पेक्षा ३० टक्के अधिक दराने म्हणजेच प्रतिक्विंटल ९,१२० रुपये दराने करायला हवी.

कापसाची ‘एमएसपी’ (प्रतिक्विंटल)मध्यम धागा - ६,६२० रुपयेलांब धागा - ७,०२० रुपये

कापसाचा उत्पादन खर्च व उत्पादन (प्रतिएकर)उत्पादन खर्च आणि उत्पादनकाेरडवाहू - २० ते २५ हजार रुपये - २ ते ४ क्विंटलओलिताखालील - ३५ ते ४० हजार रुपये - ४ ते ८ क्विंटल

रुईचे दरजागतिक बाजारात - ८८ ते ९१ सेंट प्रति पाउंडदेशांतर्गत बाजारात - ५५,५०० रुपये खंडी

सरकीच्या दरवाढीला ‘ब्रेक’जागतिक पातळीवर खाद्यतेल आणि ढेपेचे दर काेसळले आहेत. त्यातच केंद्र सरकारने खाद्यतेलावरील आयात शुल्क वाढविण्याऐवजी कमी केले आहे. त्यामुळे खाद्यतेलाची आयात वाढल्याने, तसेच ढेपेची निर्यात मंदावल्याने सरकीच्या दरवाढीला ‘ब्रेक’ लागला आहे. सध्या सरकीला २,६०० ते ३,००० रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळत आहे.

‘सीसीआय’ची खरेदी केंद्रे‘सीसीआय’ने देशातील १४५ जिल्ह्यांमध्ये ४४४ कापूस खरेदी केंद्रे सुरू केली आहेत. यात पंजाबमधील १८, हरयाणा २१, राजस्थान ३४, महाराष्ट्र ७८, मध्य प्रदेश २१, गुजरात ७२, आंध्र प्रदेश ३२, तेलंगणा ११५, कर्नाटक २२, ओडिशा १४, तामिळनाडू १६ आणि पश्चिम बंगालमधील एका कापूस खरेदी केंद्राचा समावेश आहे.

रुईची आयात व निर्यात महागजागतिक व देशांतर्गत बाजारात रुईचे दर समांतर आहेत. रुईच्या गाठींची आयात व निर्यात करावयाची झाल्यास वाहतूक खर्च अतिरिक्त करावा लागत असल्याने, तसेच या खर्चात माेठी वाढ झाल्याने रुईची आयात किंवा निर्यात करणे महागात पडत आहे. सध्याचे दर विचारात घेता रुईची आयात करून कापसाचे भाव पाडण्याची, तसेच निर्यात करून दरवाढ हाेण्याची शक्यता सध्यातरी मावळली आहे.

सीसीआयच्या खरेदीमुळे कापसाचे दर एमएसपीच्या आसपास स्थिर आहेत. चांगल्या प्रतीच्या कापसाला चांगला दर मिळू शकताे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी टप्प्याटप्प्याने कापसाची विक्री करावी. - गाेविंद वैराळे, माजी सरव्यवस्थापक, कापूस पणन महासंघ

सन १९९४ मध्ये अमेरिकेत १.१० सेंट प्रति पाउंड हाेते. सध्या ९० सेंट प्रति पाउंड दर मिळत आहे. अमेरिकन सरकार त्यांच्या कापूस उत्पादकांना दरवर्षी ४.६ बिलियन डाॅलरची सबसिडी दिली जाते. नरेंद्र माेदी सरकारने ‘एमएसपी’पेक्षा किमान ३० टक्के अधिक दराने कापसाची खरेदी करावी. यापूर्वी राज्यातील ‘पुलाेद’ सरकारने ‘एमएसपी’पेक्षा २० टक्के अधिक दराने कापसाची खरेदी केली हाेती. - विजय जावंधिया, शेतकरी नेते तथा कापूसतज्ज्ञ

टॅग्स :कापूसशेतकरीशेतीपीकबाजारगहूकेंद्र सरकार