सरकार खत उत्पादक आणि आयातदारांमार्फत शेतकऱ्यांना अनुदानित किमतीत फॉस्फेटयुक्त आणि पोटॅशयुक्त खतांच्या २८ श्रेणी उपलब्ध करून देत आहे. फॉस्फेटयुक्त आणि पोटॅशयुक्त खतांवरील अनुदान ०१.०४.२०१० पासून पोषण तत्वांवर आधारित अनुदान योजनेद्वारे नियंत्रित केले जाते.
या योजनेच्या शेतकरी स्नेही दृष्टिकोनानुसार, सरकार शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत फॉस्फेटयुक्त आणि पोटॅशयुक्त खतांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी वचनबद्ध आहे.
युरिया, डीएपी, एमओपी आणि सल्फर या खते आणि निविष्ठांच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमधील अलीकडील कल लक्षात घेता, सरकारने ०१.१०.२०२४ ते ३१.०३.२०२५ या कालावधीत फॉस्फेटयुक्त आणि पोटॅशयुक्त (पी अँड के) खतांवर, रब्बी हंगाम २०२४ साठी, पोषण तत्वांवर आधारित अनुदान दर मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
खत उत्पादक कंपन्यांना मंजूर आणि अधिसूचित दरांनुसार अनुदान दिले जाईल जेणेकरून शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात खते उपलब्ध होतील.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने रब्बी हंगाम, २०२४ साठी (०१.१०.२०२४ ते ३१.०३.२०२५ पर्यंत) फॉस्फेटयुक्त आणि पोटॅशयुक्त (पी अँड के) खतांवर पोषण तत्व आधारित अनुदान दर (NBS) निश्चित करण्याच्या, खत विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
रब्बी हंगाम २०२४ साठी तात्पुरती अर्थसंकल्पीय गरज अंदाजे २४,४७५.५३ कोटी रुपये असेल.
फायदेशेतकऱ्यांना अनुदानित, परवडणाऱ्या आणि वाजवी दरात खतांची उपलब्धता सुनिश्चित केली जाईल.खतांच्या आणि निविष्ठांच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमधील अलीकडील कल लक्षात घेऊन फॉस्फेटयुक्त आणि पोटॅशयुक्त खतांवरील अनुदानाचे सुसूत्रीकरण.
अंमलबजावणी धोरण आणि उद्दिष्टशेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत या खतांची सुरळीत उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी रब्बी हंगाम, २०२४ साठी (०१.१०.२०२४ ते ३१.०३.२०२५ पर्यंत लागू) मंजूर दरांवर आधारित फॉस्फेटयुक्त आणि पोटॅशयुक्त खतांवर अनुदान दिले जाईल.